छत्तीसगढ़ शासन ने स्कूल फीस नियामक समिति के गठन पर आकाश कुर्रे व नरेंद्र सिंह चौहान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को आभार जताया

अहिवारा- दुर्ग जिला पंचायत सभापति आकाश कुर्रे एवं एनएसयूआई जिला सचिव नरेंद्र सिंह चौहान ने छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को छत्तीसगढ़ में स्कूल फीस नियामक आयोग बनाए जाने पर आभार व्यक्त की।
जिससे पूर्ववर्ती सरकार बीजेपी ने ठंडे बस्ते में डाल दिया था यहां तक कि स्कूल शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि निजी स्कूल हमारे नियंत्रण में नहीं।दिल्ली में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड एवं मानव संसाधन मंत्री को भी सीबीएसई स्कूलों की फीस तय करने ग्रेडिंग करने ज्ञापन दिया गया था।
जिस पर केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को नियामक आयोग गठन एवं सीबीएसई स्कूलों की ग्रेडिंग करने का आदेश दिया जिसे राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों की ग्रेडिंग के आदेश में तब्दील कर निजी स्कूल को संरक्षण दिया।
फीस नियामक समिति का गठन पूर्व भाजपा सरकार व उसके सभी शिक्षा मंत्रियों के मुंह में करारा तमाचा है।
जिन्होंने 10 साल पलकों के शोषण व उत्पीड़न की अनदेखी और बढ़ावा दिया है।कांग्रेस ने समस्या को गंभीरता पूर्वक लिया और अपने घोषणा पत्र में शामिल किया और प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 1 साल में ही वादा पूरा किया फीस नियामक समिति बनाकर बालकों को बहुत बड़ी राहत दी है भिलाई विधानसभा क्षेत्र के विधायक देवेंद्र यादव ने विधानसभा सत्र में फीस नियामक आयोग बनाने के लिए समर्थन किए।अपने छात्र जीवन की फीस पर सदन में रखी जिसे सदन के विधायकों ने भी श्री यादव की बात सुनकर गदगद हो गए इस प्रदेश में स्कूल फीस नियामक बनने से प्रदेश की स्कूल पालक संघ एवं सभी जनता राहत महसूस कर रहे हैं। निजी स्कूल के प्रबंधकोंएवं संचालन कर्ताओं के ऊपर नकेल कसना शुरू हो गया है।