केंद्रीय मंत्री तोखन साहू ने बिलासपुर अपोलो अस्पताल पर उठाए सवाल, जेपी नड्डा को लिखा पत्र – आयुष्मान और ECHS का लाभ नहीं मिल रहा मरीजों को, 1990 में मिली सरकारी जमीन पर बना अस्पताल सरकारी योजनाओं को लागू नहीं कर रहा, मरीजों को हो रही आर्थिक परेशानी

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भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट बिलासपुर/नई दिल्ली, 14 मार्च 2026 आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने बिलासपुर के अपोलो अस्पताल लिमिटेड के खिलाफ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जे.पी. नड्डा को पत्र लिखा है। पत्र में मंत्री जी ने कहा कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन द्वारा 21 नवंबर 1990 को साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, बिलासपुर को लिंगियाडीह, सीपत रोड पर अपोलो अस्पताल संचालन के लिए विशेष शर्तों पर जमीन आवंटित की गई थी। लेकिन उस जमीन का उपयोग उस उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है।

पत्र में उठाए 4 मुख्य बिंदु :
भूतपूर्व सैनिकों को परेशानी : ECHS योजना का लाभ मरीजों को नहीं मिल रहा। सैनिकों और उनके आश्रितों से लगातार शिकायतें मिल रही हैं।
सरकारी योजनाएं लागू नहीं : CMHO बिलासपुर 2021 से लगातार पत्र लिख रहे हैं कि अस्पताल को आयुष्मान भारत, डॉ. खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना और मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना में पंजीकृत किया जाए। लेकिन प्रबंधन ने अब तक पालन नहीं किया।
मरीजों पर आर्थिक बोझ : केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं मिलने से गरीब मरीजों को इलाज के लिए जेब से खर्च करना पड़ रहा है। इससे मानसिक और आर्थिक तनाव बढ़ रहा है।
देशभर के मरीज प्रभावित : बिलासपुर अपोलो में प्रदेश और देश के विभिन्न हिस्सों से मरीज आते हैं। योजनाएं लागू न होने से आम जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा।
मंत्री तोखन साहू ने पत्र में व्यापक जनहित को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित कर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने का अनुरोध किया है।