छत्तीसगढ़

मनरेगा अंतर्गत निरस्त भुगतान के प्रकरणों का 07 दिनों के भीतर निपटारा करने के निर्देश

कोण्डागांव। जिला पंचायत सभाकक्ष ने कलेक्टर पुष्पेन्द्र मीणा ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनांतर्गत किये जा रहे कार्यों की प्रगति जानने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई। इस बैठक में उन्होंने जियो टैगिंग, समयबद्ध मजदूरी भुगतान, जीआईएस आधारित कार्यों, लक्ष्य के विरूद्ध मानव दिवसों के सृजन, एफआरए हितग्राहियों की स्थिति, नवीन ग्राम पंचायत भवन एवं गोठानों के निर्माण, नरवा विकास जैसे विषयों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने जियो टैगिंग के लंबित प्रकरणों को 04 दिवस के भीतर करने एवं समयबद्ध रूप से मजदूरी भुगतान हेतु संबंधित विभागों को निर्देश दिए। जीआईएस आधारित कार्यों हेतु कार्ययोजना निर्माण एवं मैदानी समस्याओं पर रिपोर्ट बनाने को कहा साथ ही लक्ष्य के विरूद्ध मानव दिवसों की प्राप्ति, 100 दिवस का रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या एवं एफआरए हितग्राहियों को दिए जाने वाले 200 दिवसों का रोजगार प्राप्त करने हेतु योग्य हितग्राहियों का जल्द से जल्द शत्प्रतिशत रजिस्ट्रेशन कर तकनीकी सहायकों को लक्ष्य आधारित रजिस्ट्रेशन करवाने के संबंध में चर्चा की गई।

इस बैठक में सभी जनपद सीईओ को अपने क्षेत्रों में निर्माणाधीन ग्राम पंचायत भवनों का अवलोकन कर बंद पड़े निर्माण कार्य को जल्द से जल्द पूर्ण कराने के निर्देश दिए साथ ही आवर्ती चराई हेतु वन विभाग को प्रस्ताव प्रेषित करने एवं गोठानों में सीपीटी, वर्मी टांका निर्माण शीघ्र पूर्ण करने को कहा। इस अवसर पर कलेक्टर ने वित्तीय वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 के दौरान निरस्त किये गये भुगतानों के प्रकरणों का समाधान 07 दिनों के भीतर करते हुए भुगतान करने को निर्देशित किया। इस दौरान बैठक में जिला पंचायत सीईओ डीएन कश्यप, सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, वन विभाग के अधिकारी, तकनीकी सहायक एवं संबंधित विभागों के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।

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