जनपद पंचायत मुंगेली में अस्थायी प्रभार और विभागीय आदेशों पर उठे सवाल
मुंगेली /जनपद पंचायत में अधिकारियों की वरिष्ठता, अस्थायी प्रभार और विभागीय आदेशों के पालन को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। इसी सिलसिले में एक नागरिक ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत कलेक्टर कार्यालय मुंगेली और जनपद पंचायत के जन सूचना अधिकारियों को विस्तृत आरटीआई आवेदन प्रस्तुत किया है।
आरटीआई का मुख्य फ़ोकस जनपद पंचायत मुंगेली के मुख्य कार्यपालन अधिकारी राकेश साहू की विभागीय वरिष्ठता और उन्हें दिए गए अस्थायी प्रभार पर है। मिली जानकारी के अनुसार, वर्तमान में मुख्य कार्यपालन अधिकारी का तबादला भी हो गया है। आवेदक ने जिन प्रमुख बिंदुओं पर जानकारी मांगी है, वे इस प्रकार हैं—
विभागीय वरिष्ठता सूची में राकेश साहू की वास्तविक स्थिति क्या है?
क्या उनकी वरिष्ठता उस पद के अनुरूप है, जिसका उन्हें अस्थायी प्रभार दिया गया?
यदि वरिष्ठता मेल नहीं खाती, तो प्रभार दिए जाने का आधार और औचित्य क्या था?
ऐसे मामलों में विभाग ने कौन-सी वैकल्पिक प्रक्रिया अपनाई?
इसी के साथ आवेदक ने पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के आदेश क्रमांक 427/6492/वि-3/RES/2020, दिनांक 30 मई 2020 के पालन पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। यह आदेश स्पष्ट रूप से निर्देशित करता है कि तकनीकी सहायकों से केवल महात्मा गांधी नरेगा से संबंधित कार्य ही लिए जाएँ।
आवेदक का आरोप है कि जनपद पंचायत स्तर पर इस आदेश का पालन संदिग्ध है। इस संबंध में RTI के तहत निम्न जानकारियाँ मांगी गई हैं
1. शासन के उक्त आदेश के पालन हेतु जनपद पंचायत मुंगेली ने अब तक क्या कार्रवाई की?
2. तकनीकी सहायकों से नरेगा के अलावा कौन-कौन से अतिरिक्त कार्य लिए जा रहे हैं? इसकी विस्तृत सूची उपलब्ध कराई जाए।
3. 1 जनवरी 2023 से अब तक तकनीकी सहायकों को नरेगा के अतिरिक्त किन-किन कार्यों में लगाया गया?
इन दोनों आरटीआई आवेदनों से स्पष्ट संकेत मिलता है कि जनपद पंचायत मुंगेली में वरिष्ठता आधारित पदस्थापना, अस्थायी प्रभार की प्रक्रिया, और विभागीय आदेशों के अनुपालन जैसे मुद्दे लगातार विवादों में हैं।
इधर, पूरी स्थिति पर प्रतिक्रिया जानने के लिए संबंधित अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने फोन कॉल रिसीव नहीं किया
