‘आरोग्य सेतु’ पर बोले थरूर: ‘निगरानी राज’ बनाने के लिए कोविड-19 को बहाना न बनाए सरकार । Tharoor said on Arogya Setu Government should not excuse Covid-19 for creating Surveillance Raj | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता (Senior Leader of Congress) शशि थरूर (Shashi Tharoor) ने कर्मचारियों के लिए ‘आरोग्य सेतु’ ऐप (Arogya Setu app) डाउनलोड (Download) करने की कथित अनिवार्यता पर आपत्ति जताते हुए सोमवार को कहा कि भारत में ‘निगरानी राज’ (Surveillance rule) की स्थापना के लिए कोविड-19 (Covid-19) को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए.

उन्होंने ट्वीट किया, ‘‘सरकार की ओर से सभी कर्मचारियों (Workers) के लिए आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करना अनिर्वाय बनाने से निजता एवं डेटा सुरक्षा (Privacy and data security) को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं. भारत में ‘निगरानी राज’ की स्थापना के लिए कोविड-19 (Covid-19) को बहाना नहीं बनाया जाना चाहिए.’’

राहुल गांधी ने भी आरोग्य सेतु से निजता एवं डेटा सुरक्षा पर खतरे का लगाया था आरोप
पिछले दिनों कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाया था कि ‘आरोग्य सेतु’ ऐप (Arogya Setu app) एक अत्याधुनिक निगरानी प्रणाली है जिससे निजता एवं डेटा सुरक्षा (Privacy and data security) को लेकर गंभीर चिंता पैदा हो रही हैं.गौरतलब है कि सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण (Coronavirus Infection) की स्थिति का पता लगाने के लिए आरोग्य सेतु ऐप की शुरुआत की है. खबरों के मुताबिक, इस ऐप को करोड़ों लोग डाउनलोड (Download) कर चुके हैं.

नीति आयोग ने बताया था 9 करोड़ लोग डाउनलोड कर चुके हैं ऐप 
इससे पहले कोरोनो वायरस (Coronavirus) के संक्रमण (Infection) के प्रति लोगों को आगाह करने के लिये बनाये गये सरकारी ऐप (Government) आरोग्य सेतु (Aarogya Setu) को अब तक करीब नौ करोड़ बार डाउनलोड (Download) किया जा चुका है. इस ऐप में जल्दी ही टेलीफोन के माध्यम से चिकित्सक (Doctors) के परामर्श की सुविधा जोड़ी जाने वाली है.

नीति आयोग (Niti Aayog) के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत (CEO Amitabh Kant) ने सोमवार को इसकी जानकारी दी. केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस महामारी (Coronavirus Pandemic) के खिलाफ जारी अभियान को मजबूती देने को लेकर सरकारी और निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिये आरोग्य सेतु मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग करना अनिवार्य कर दिया है. संगठनों के प्रमुखों को यह सुनिश्चित करने के लिये कहा गया है कि यह ऐप सभी कर्मचारियों के फोन में हो.

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