सीएम द्वारा हुक्का बार और शराब दुकान बंद करने के निर्णय का जग्यासी ने किया स्वागत

मुख्यमंत्री ने लिया जनहित में और कई अन्य महत्वपूर्ण फैसले

भिलाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री भुपेश बघेल के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक में हुक्का बार बन्द करने व 49 अंग्रेजी शराब दुकान बंद करने के लिए गये महत्वपूर्ण फैसले सहित अन्य निर्णयों को ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जिला कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जग्यासी ने इसका स्वागत किया है और इसके लिए उन्होनें मुख्यमंत्री भुपेश बघेल सहित समस्त मंत्री मंडल का आभार व्यक्त किया है।

मौसम की वजह से लगातार धान खरीदी में आ रहे व्यवधान को देखते हुए राज्य सरकार ने धान खरीदी की तारीख 5 दिन बढ़ा दी है। अब 20 फरवरी तक धान की खरीदी की जायेगी। पहले राज्य सरकार ने समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की मियाद 15 फरवरी तक रखी थी।

श्री जग्यासी ने कहा कि पुलिस के छापों में यह बार बार देखने को मिलता था कि हुक्का बारों से नाबालिग लड़के लड़किया और स्कूली छात्र बहुत तेजी से इसके गिरफ्त में आ रहे है, और हुक्का जैसे नशे को अपना कर अपना जीवन बर्बाद करने का कार्य कर रहे थे। इसके कारण समाज में विपरित प्रभाव पड़ता है। वहीं प्रदेश भर के कुल 49 अंग्रेजी शराब की दुकानों को बंद करने का निर्णय भी लिया गया है। पिछले साल 50 शराब दुकानों को बंद किया गया था। इस प्रकार से राज्य सरकार धीरे धीरे शराब दुकानोंं को बंद कर अपना वादा पूरा कर रही है।

उन्होंने आगे बताया कि डीएमएफ फंड का विस्तार करने को भी आज मंजूरी दी गयी है। अब डीएमएफ फंड की राशि को दूसरे क्षेत्र में भी खर्च किया जा सकेगा। पहले ये शर्तें थी कि डीएमएफ फंड की राशि को उसी जिले में खर्च किया जाना है, लेकिन अब प्रभावित जिलों के साथ पड़ोसी जिलों में भी राशि को खर्च किया जा सकेगा। मुख्यमंत्री मितान सेवा की भी  शुरुआत की गई है। इस सेवा के तहत 100 सेवाओं का लाभ लोगों को मिलेगा। इसके अलाया मितान सेवा योजना अब आनलाइन करने, समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की अवधि को 15 फरवरी से बढाकर 20 फरवरी करने, वर्ष 2019-20 का तृतीय अनुपूरक अनुमान का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन करने, बजट अनुमान वर्ष 2020-21 का विधानसभा में उपस्थापन बावत् छत्तीसगढ विनियोग विधेयक, 2020 का अनुमोदन किया गया। राज्य के गन्ना किसानों के हित में निर्णय लेते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आवश्यक शक्कर का क्रय सहकारी शक्कर कारखानों से 3200 रूपए प्रति क्विंटल करने का निर्णय आगामी एक वर्ष हेतु लिया गया। छत्तीसगढ़ आबकारी नीति वित्तीय वर्ष 2020-21 का अनुमोदन किया गया।

जिला खनिज संस्थान न्यास नियम 2015 में संशोधन का अनुमोदन किया गया। जिसके तहत अब उच्च एवं अन्य प्राथमिकता क्षेत्रांतर्गत शिक्षा, स्वास्थ्य एवं पेयजल आपूर्ति के क्षेत्रों में अधोसंरचना/निर्माण कार्यो को छोड़कर शेष सभी प्रकार के अधोसंरचना/निर्माण कार्यो पर न्याय निधि में प्राप्त राशि के 20 प्रतिशत तक ही व्यय किया जा सकेगा। प्रदेश के बस्तर और दुर्ग जिले में स्वीकृत मुख्य खनिज चूना पत्थर के खनिपट्टा क्षेत्र से उत्पादित खनिजों का बाजार उपलब्ध नही होने और आसपास सीमेंट प्लांट स्थापित नही होने के कारण मुख्य खनिज चूना पत्थर को गौण खनिज के रूप में विक्रय करने की अनुमति प्रदान की गई।