मुख्यमंत्री ने की महंगाई भत्ते में तीन से छह प्रतिशत वृद्धि, जनवरी से जिले के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ

कोरबा । मुख्यमंत्री द्वारा राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को तीन से छह प्रतिशत अतिरिक्त महंगाई भत्ता दिए जाने का छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन कोरबा ने आभार जताया। जिले के शासकीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2019 से मिलेगा लाभ ।

एसोसिएशन के जिला प्रतिनिधि मनोज चौबे ने बताया कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय नया रायपुर द्वारा 22 अगस्त 2019 को जारी आदेश के अनुसार राज्य शासन के शासकीय सेवकों को सातवें वेतनमान में देय महंगाई भत्ता में तीन प्रतिशत की वृद्धि कर 1 जनवरी 2019 से कुल 12 प्रतिशत की दर से लाभ दिया जाएगा ।जो कि इसके पहले 9 प्रतिशत का लाभ मिलता था। छठवें वेतनमान में महंगाई भत्ता की दर 1 जनवरी 2019 से 6 प्रतिशत बढ़ाकर कुल 154 प्रतिशत की दर से भुगतान किया जाएगा ।जो पूर्व में 148 प्रतिशत महंगाई भत्ता,राहत प्राप्त हो रहा था ।कोरबा जिला के शासकीय कर्मचारियों के बीच खुशी की माहौल है। बढ़े हुए महंगाई भत्ता की राशि माह अगस्त 2019 की वेतन अर्थात सितंबर 2019 में भुगतान किया जाएगा । जिले के शिक्षक नेता मनोज चौबे ने बताया कि माह जनवरी से जुलाई 2019 तक बढ़ी हुई महंगाई भत्ता की राशि संबंधित कर्मचारियों को भुगतान किया जाएगा। माह जुलाई 2018 से सातवें वेतनमान में 9 प्रतिशत कि दर से एवं छठवें वेतनमान में 148% की दर से महंगाई भत्ता का लाभ दिया जा रहा है।

सबका संविलियन, वेतन विसंगति दूर,क्रमोन्नति/ समय मान, पदोन्नति, पुरानी पेंशन बहाली, अनुकंपा नियुक्ति,चार स्तरीय वेतनमान आदि मांगों पर भी ठोस निर्णय लेते हुए त्वरित  घोषणा कर करने मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन पर संघ में भरोसा जताया ।

एसोसिएशन के प्रांतीय प्रतिनिधि प्रमोद सिंह राजपूत, यशोधरा पाल, जिला प्रतिनिधि मनोज चौबे, कन्हैया लाल देवांगन, नरेंद्र चंद्रा, प्रदीप जायसवाल, बुद्धेश्वर सोनवानी, अनिल भट्टपहरे, श्रीमती आशा शर्मा, श्रीमती मधुलिका दुबे, श्रीमती अरुंधति मिश्रा, श्रीमती निर्मला खूंटे, ब्लॉक प्रतिनिधि उपेंद्र राठौर, राम शेखर पांडेर, महावीर प्रसाद चंद्रा, चंद्रिका पांडेय, गौरव शर्मा आदि ने महंगाई भत्ते में की गई वृद्धि पर राज्य के मुख्यमंत्री एवं छत्तीसगढ़ शासन के प्रति आभार व्यक्त करते हुए जन घोषणा पत्र 2018 में उल्लेखित संविलियन, क्रमोन्नति एवं चार स्तरीय वेतनमान आदि के संबंध में किए गए वादे पर भी शीघ्र ठोस निर्णय लेने की मांग किया गया।