भोपाल. कोरोना आपदा (Corona crisis) में जान गवाने वाले मध्य प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के परिवार की प्रदेश सरकार मदद करेगी. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj) ने इस संबंध में एक योजना बनाने का ऐलान किया है. फिलहाल इस योजना का खाका तैयार किया जा रहा है.
बुधवार को कोरोना के संबंध में एक अहम बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस बारे में जानकारी दी. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये हुई बैठक में कई और अहम फैसले लिए गए हैं. बैठक में कोरोना नियंत्रण के प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारी, कलेक्टर, कमिश्नर, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक और जिलों के क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के सदस्य शामिल हुए थे.
ये हुए अहम फैसले
बैठक में तय किया गया है कि सरकार अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई का ऑडिट कराएगी. अस्पतालों को ऑक्सीजन की कमी की सूचना 6 घंटे पहले देनी होगी ताकि समय पर ऑक्सीजन की व्यवस्था की जा सके. कई अस्पताल 1 घंटे पहले बताते हैं कि ऑक्सीजन की कमी है इसलिए समय पर सप्लाई करना मुश्किल होता है.
4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का ऑर्डर
प्रदेश में पहले से तय 8 में से 7 ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो चुके हैं. सरकार 30 अप्रैल को स्ट्रीट वेंडर्स के लिए ₹1000 की सहायता राशि खातों में डालेगी. इसके साथ ही गरीबों को 10 किलो निशुल्क अनाज बांटा जाएगा. सरकार ने दावा किया है कि कोविड केयर सेंटर में 29% बेड खाली हैं. जरूरत पड़े तो और कोविड केयर सेंटर बनाए जाएंगे. कोविड केयर सेंटर में भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर लगाए जाएंगे. सीएम ने विधायक सांसद से कहा है कि वो भी जन सहयोग से कोविड केयर सेंटर बनाएं. सरकार ने 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर खरीदने के ऑर्डर दिए हैंैंं
नये ऑक्सीजन प्लांट
बैठक में बताया गया कि रक्षा मंत्रालय के सहयोग से बालाघाट, धार, दमोह, जबलपुर, बड़वानी, शहडोल, मंदसौर और सतना में ऑक्सीजन के प्लांट लगाए जाएंगे. प्रदेश के सभी संभागों में कम से कम एक बड़ा ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया गया है.
