PM Cares Fund से प्रवासियों की मदद पर कांग्रेस का सवाल , चिदंबरम बोले- श्रमिकों के हाथ में कुछ नहीं जाएगा | Congress question on help of migrants from PM Cares Fund Chidambaram said nothing will go in the hands of migrant laborers | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. कांग्रेस (Congress) नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) ने प्रवासी मजदूरों के लिए पीएम केयर फंड (Pm Cares Fund)से जारी किये गये 3100 करोड़ रुपए की धनराशि में से 1,000 करोड़ रुपए पर टिप्पणी की है. चिदंबरम ने तीन ट्वीट्स के जरिए प्रधानमंत्री केयर फंड से जारी किये गये धनराशि को आवंटित करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं.

पूर्व वित्त मंत्री ने लिखा- PM-CARES ने प्रवासी श्रमिकों के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं. कृपया छोटी सी गलती न करें.

लिखा कि – ‘ पैसा प्रवासी श्रमिकों को नहीं दिया जाएगा, बल्कि उनकी यात्रा, आवास, चिकित्सा और भोजन के खर्चों को पूरा करने के लिए दिया जाएगा उनके हाथों में कुछ नहीं जाएगा.’

चिदंबरम ने लिखा ‘एक प्रवासी मजदूर का उदाहरण लें जो अपने गांव लौट आया है. गांव में नौकरियां नहीं हैं. उसके पास कोई काम नहीं है और न ही कोई आमदनी है.वह कैसे जीवित रहेगा और अपने परिवार का भरण पोषण करेगा.’

Let’s take a migrant worker who has crossed all hurdles and returned to his village. There are no jobs in the village. He has no work and no income. How will he survive and support his family?

— P. Chidambaram (@PChidambaram_IN) May 14, 2020

1000 करोड़ रूपये प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित

पीएम केयर्स फंड ट्रस्ट ने बुधवार को कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए 3,100 करोड़ रूपये आवंटित करने का निर्णय लिया और इस रकम का उपयोग वेंटिलेर खरीदने तथा प्रवासी मजदूरों की देखभाल पर किया जाएगा. प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में यह जानकारी दी. बयान के अनुसार पीएम केयर्स फंड से आवंटित 3,100 करोड़ रूपये में से करीब 2000 करोड़ रूपये ‘ भारत में ही निर्मित’ वेंटिलेटर की खरीद और 1000 करोड़ रूपये प्रवासी मजदूरों की देखभाल के लिए निर्धारित किये गये हैं.

बयान के मुताबिक अन्य (बाकी) 100 करोड़ रूपये कोरोना वायरस के टीके के विकास में मदद के लिए दिये जाएंगे. बयान के मुताबिक प्रवासियों और गरीबों के कल्याण के लिए वर्तमान उपायों को मजबूत करने के वास्ते इस फंड से राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को 1000 करोड़ रूपये दिये जाएंगे. यह राशि जिलाधिकारियों, निगमायुक्तों तक पहुंचाने के लिए राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों को दी जाएगी जो प्रवासियों के रहने, खाने, उपचार और परिवहन के प्रयासों को मजबूत करने के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे.