विदेश से लाए जा रहे भारतीयों से पैसे लेने पर कांग्रेस नेता ने केंद्र सरकार को बताया लालची, जवाब मिला- आप तो पेमेंट कर कर सकती हैं | Congress leader Shama Mohamed slams Modi govt for charging fares for Indian citizens | nation – News in Hindi
ट्विटर पर कांग्रेस नेता ने लिखा- ‘मुझे और मेरे परिवार को इराक द्वारा कुवैत पर हमले के दौरान अक्टूबर 1990 में अम्मान से निकाला गया था और हमें एक पैसा भी नहीं देना पड़ा था. अब प्रत्येक भारतीय को निकालने के लिए दो तरह के भुगतान बनाए गए हैं. ( एक टिकट के लिए यह 20000 से लेकर 1 लाख रुपए तक है). भाजपा सरकार की लालच का यह चौंकाने वाला प्रदर्शन है.’
ट्वीट पर कई लोगों ने शमा मोहम्मद का समर्थन किया, कुछ ने उनकी आलोचना की. एक यूजर ने कहा, ‘आपको और आपके परिवार को एयर इंडिया का भुगतान करना चाहिए था क्योंकि आप बेहतर स्थिति में हैं. एयर इंडिया इस वित्तीय वर्ष में संकट में है. उन्हें पैसा मिलना चाहिए.’
You and your family should have paid #AirIndia after u were better off,
Air india is in financial year crises.
They deserve payment.
— Ajay (@ajay_vs_) May 8, 2020
‘हमारे बैंक खाते कुवैत में फ्रीज हैं!’
इसके जवाब में शमा ने लिखा- ‘हमारे बैंक खाते कुवैत में फ्रीज हैं! बिना किसी जानकारी के टिप्पणी न करें.’
एक अन्य यूजर साहिल ने कहा, ‘हम सत्ता की भूखी सरकार से क्या उम्मीद कर सकते हैं, जिसका एकमात्र एजेंडा गरीब और मध्यम वर्ग के हर पैसे को लूटना है और अपने अमीर पूंजीपतियों के ऋण को माफ करके अपने अमीर स्वामी की सेवा करना है. यह सरकार न केवल भ्रष्ट है बल्कि नैतिक रूप से भी दिवालियेपन का शिकार है.’
What can we expect from power hungry and blood thirsty Govt whose only agenda is to loot every penny from poor & middle class and serve their Rich masters by waiving off loans of their crony capitalists.This Govt is not only corrupt to its core but also morally deranged.
— Sahil Saklany (@SSaklany) May 8, 2020
शुक्रवार को भारत आईं दो उड़ानें
कोविड-19 वैश्विक महामारी के चलते संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए बृहस्पतिवार को दो विशेष उड़ानों का परिचालन किया गया. अबु धाबी से कोच्चि और दुबई से कोझिकोड तक की इन दो उड़ानें यहां पहुंचीं.
दूतावास के अनुसार यात्रियों की सूची दूतावास या महावाणिज्य दूतवास के डेटाबेस में मौजूद पंजीकरणों के आधार पर बनाई जाएगी. इस आशय के लिए पंजीकरण की प्रक्रिया कुछ दिनों पहले शुरू की गई थी.
बयान के मुताबिक, प्राथमिकता संकट में फंसे श्रमिकों, बुजुर्गों, आवश्यक चिकित्सा मामलों, गर्भवती महिलाओं के साथ ही कठिन परिस्थिति में फंसे अन्य लोगों को दी जाएगी.
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