केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के प्रयासों से समयबद्ध वितरण संभव : 15वें वित्त आयोग अनुदान के तहत छत्तीसगढ़ को ₹194.9 करोड़ की दूसरी किस्त जारी l

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नई दिल्ली, 27 मार्च 2026 / केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्य मंत्री तोखन साहू के सतत प्रयासों और मंत्रालय स्तर पर प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप, वित्त मंत्रालय ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत नॉन-मिलियन प्लस सिटीज़ (एनएमपीसी) के लिए वित्तीय वर्ष 2024–25 की दूसरी किस्त के रूप में छत्तीसगढ़ राज्य को ₹194.9 करोड़ की राशि जारी की है। यह राशि आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय की अनुशंसा पर स्वीकृत की गई है।
जारी राशि में से बिलासपुर नगर निगम को लगभग ₹20 करोड़ प्राप्त होने की संभावना है, जिससे शहर में शहरी आधारभूत संरचना एवं नागरिक सेवाओं को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। श्री साहू ने विभिन्न राज्यों की प्रगति की नियमित समीक्षा करते हुए अधिकारियों के साथ सतत संवाद बनाए रखा, जिससे निधियों के निर्गमन हेतु निर्धारित दिशा-निर्देशों का समयबद्ध अनुपालन सुनिश्चित हुआ। उनके सक्रिय मार्गदर्शन एवं निरंतर अनुश्रवण के परिणामस्वरूप छत्तीसगढ़ को समय पर धनराशि का हस्तांतरण संभव हो सका।
राज्य सरकार द्वारा प्रभावी प्रशासनिक समन्वय का परिचय देते हुए कुल 169 शहरी स्थानीय निकायों (शहरी स्थानीय निकायों) में से 139 पात्र निकायों को निर्धारित समयसीमा के भीतर राशि का सफलतापूर्वक अंतरण किया गया है। साथ ही, राज्य ने आवश्यक ग्रांट ट्रांसफर सर्टिफिकेट (जीटीसी) भी समय पर प्रस्तुत कर सभी आवश्यक शर्तों को पूर्ण किया है।
यह उपलब्धि ऐसे समय में हासिल हुई है, जब कई अन्य राज्य अभी भी उपयोगिता प्रमाणपत्र, प्रस्तावों एवं अनुपालन संबंधी दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण में पिछड़ रहे हैं। छत्तीसगढ़ का यह प्रदर्शन केंद्र स्तर पर प्रभावी मार्गदर्शन एवं सतत निगरानी के सकारात्मक प्रभाव को दर्शाता है।
इस अवसर पर तोखन साहू ने कहा, “यह धनराशि शहरी स्थानीय निकायों को पेयजल आपूर्ति, स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जैसी आवश्यक सेवाओं के सुदृढ़ीकरण में सहायक होगी। निधियों का समय पर निर्गमन एवं उनका प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है, जिससे नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हो सके।”
उन्होंने आगे सभी हितधारकों से जवाबदेही एवं समयबद्ध कार्यवाही सुनिश्चित करने का आह्वान किया, ताकि केंद्र सरकार की सहायता का अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। श्री साहू ने राज्य सरकार को वित्तीय वर्ष 2025–26 के लंबित प्रस्तावों को शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए, जिससे लगभग ₹450 करोड़ की शेष पात्र राशि 15वें वित्त आयोग की अवधि समाप्त होने से पूर्व, 31 मार्च 2026 तक जारी की जा सके।
यह निधि निर्गमन भारत सरकार की गैर-मिलियन प्लस शहरों में शहरी अवसंरचना सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है तथा प्रभावी नेतृत्व, समन्वय और समयबद्ध अनुपालन के महत्व को भी उजागर करता है।