Order to Fire Govt Employees: ऐसे सरकारी कर्मचारियों को निकाले जाएंगे नौकरी से! बैठक में जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को दिए निर्देश
दुर्ग: Order to Fire Govt Employees जिले में शासकीय कार्यालयों में लम्बे समय से अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त होगी। कलेक्टर ऋचा प्रकाश चौधरी ने आज कलेक्टोरेट सभाकक्ष में आयोजित अधिकारियों की बैठक में समय-सीमा प्रकरणों और विभागीय गतिविधियों की विभागवार समीक्षा की। कार्यालयों में लम्बे अवधि से अनुपस्थित अधिकारी/कर्मचारियों की समीक्षा के दौरान कई विभागों द्वारा कार्यालय में लम्बे समय से अनुपस्थित कर्मचारियों की जानकारियां दी गई लेकिन अब तक इस संबंध में नियमानुसार कार्यवाहियां नहीं की गई है।
Order to Fire Govt Employees कलेक्टर चौधरी ने शासन के निर्देशों का हवाला देते हुए कार्यालयों में लम्बे समय से अनिधिकृत रूप से अनुपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2025 से पहले समाप्त करने के कड़े निर्देश संबंधित जिला प्रमुख अधिकारियों को दिये हैं। इसी प्रकार समाज कल्याण विभाग के नान डीबीटी वाले 288 पेंशन हितग्राही जो पेंशन राशि से लाभान्वित हो रहे वे वर्तमान में जीवित है या नहीं है इसकी सत्यापन कराने उप संचालक समाज कल्याण विभाग को निर्देशित किया हैं।
कलेक्टर चौधरी ने शिक्षा विभाग के स्कूल जतन योजना के अंतर्गत निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए संबंधित निर्माण कार्य एजेंसी विभाग को कार्यों में प्रगति लाने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने सभी एसडीएम को राजस्व भूमि सुधार कार्य पर गंभीरतापूर्वक ध्यान देने की बात कही। उन्होंने 70 प्लस आयु वर्ग के आयुष्मान कार्ड बनाने के कार्य का नगरीय निकाय और जनपदवार समीक्षा की। कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को निर्धारित लक्ष्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। इसी प्रकार पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना अंतर्गत नगरीय निकाय एवं जनपदवार प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की गई। निकायों और जनपदों में योजना के विस्तार हेतु अधिकारियों को आवश्यक पहल करने के निर्देश दिये गये।
कलेक्टर ने अधिकारियों को विभागों में रिक्त अनुकम्पा नियुक्ति भर्ती प्रक्रिया प्राथमिकता से पूर्ण करने के साथ ही आवेदकों को रिक्त पदों की जानकारी से अवगत कराने कहा। कलेक्टर ने जिले में ई-ऑफिस की अद्यतन प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने अवगत कराया कि शासन के निर्देशानुसार ई-ऑफिस के माध्यम से कार्यालयों का पत्र व्यवहार ऑनलाईन होगा। यह एक सरलीकृत, उत्तरदायी, प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी कार्यप्रणाली प्राप्त करने का माध्यम है। ई-ऑफिस की गति और दक्षता विभागों को सूचित और त्वरित निर्णय लेने में सहायता करती है। इससे सिस्टम के जरिए जहां सरकारी काम में वक्त की बचत होगी, वहीं सरकारी काम में पारदर्शिता आएगी। उन्होंने स्थापना एवं अन्य विभागीय देनदारियों की जानकारी संबंधित उच्च कार्यालयों को भेजने के निर्देश दिये।
कलेक्टर ने कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा देयकों का भलीभांति परीक्षण करने सीएमएचओ एवं सीविल सर्जन को निर्देशित किया। कलेक्टर ने नगरीय निकाय/पंचायत चुनाव के तैयारी की भी जानकारी ली। उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया कि निकायों एवं जनपद पंचायतों से मतदान केन्द्रों का भौतिक सत्यापन, स्ट्रांग रूम/मतदान सामग्री वितरण, वाहनों का रूटचार्ट, नये मतदाताओं और मतदान दल गठन के संबंध में जानकारी प्राप्त हो गई है। कलेक्टर चौधरी ने मतदान दल प्रशिक्षण हेतु तिथियां निर्धारित करने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने खनिज न्यास निधि कार्यों की जानकारी आगामी समय-सीमा बैठक के पहले सोमवार तक उपलब्ध कराने संबंधित विभागों को निर्देशित किया है।
कलेक्टर ने उपार्जन केन्द्रों से धान के उठाव, कस्टम मिलिंग और संग्रहण केन्द्रों में पर्याप्त धान भण्डारण पर विशेष ध्यान देने डीएमओ को निर्देशित किया है। कलेक्टर चौधरी ने मुख्यमंत्री के अन्य पत्र, मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, पीजीएन, सार्थ-ई-पोर्टल और पी.जी. पोर्टल के लम्बित प्रकरणों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि प्रकरण एक माह से ऊपर लम्बित नहीं होना चाहिए, सभी विभाग लम्बित प्रकरणों के निराकरण में प्रगति लाये। बैठक में एडीएम अरविन्द एक्का, सहायक कलेक्टर एम. भार्गव, अपर कलेक्टर वीरेन्द्र सिंह, सभी नगर निगम आयुक्त, सभी एसडीएम, जनपद सीईओ सहित समस्त विभाग के जिला प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।
