दुर्ग। प्रधानमंत्री आवास योजना में नगर निगम दुर्ग द्वारा भारी लापरवाही बरते जाने की शिकायत लेकर वार्ड 17 शांति नगर के निवासी विधायक अरुण वोरा के पास पहुंचे। उन्होंने बताया कि शांति नगर में 248 परिवारों को आवास योजना के लिए चिन्हांकित किया गया था जिनमे से 103 को पात्र घोषित किया गया था और निगम के नोडल अधिकारियों द्वारा 35 परिवारों का मकान तोड़कर पक्का निर्माण शुरू करवा दिया गया किंतु छज्जा लेवल तक निर्माण पहुंच जाने के बाद भी पहली किश्त तक जारी नहीं की गई है। मजदूरी से अपनी रोजी रोटी चलाने वाले गरीबों को किराए के मकान में रहना और बिल्डिंग मटेरियल का भुगतान अब भारी पड़ रहा है वहीं कई हितग्राही को पात्र होने के बाद भी निर्माण की अनुमति नहीं दी जाने की भी शिकायत की गई। विधायक वोरा ने तत्काल निगम आयुक्त को लेकर स्थल पर पहुंचे। वस्तु स्थिति को समझते हुए उन्होने कहा कि गरीबों के आशियाने के साथ लापरवाही एवं भेदभाव पूर्ण रवैया बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जिन्होंने अपने मकान का निगम से सहमति लेने के बाद निर्माण प्रारम्भ किया है उन्हें सड़क में भटकने नहीं दिया जाएगा तत्काल योजना की किश्त जारी की जाए। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत जो जहां निवासरत है उसे वहीं मकान देने का प्रावधान किया गया है जिससे कोई भी जरूरतमंद वंचित नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा कि सोमवार को कलेक्टर से चर्चा का दीपावली के पहले प्रथम किश्त जारी करने को कहा जाएगा ताकि हितग्राहियों को राहत मिल सके। कांग्रेस महामंत्री विनोद सेन ने कहा कि स्थानीय पार्षद व जलप्रभारी के द्वारा आवासहीनों के साथ तानाशाही व दबावपूर्ण रवैय्या अपनाया जा रहा है जिसका आने वाले निगम चुनाव में जनता सबक सिखाएगी। इस दौरान अब्दुल गनी, धीरज बाकलीवाल, भोला महोबिया, निर्मला साहू मौजूद थे।
वोरा के हस्तक्षेप के बाद टूटने से बचे गरीबों के मकान
धमधा नाका अंडरब्रिज निर्माण के लिए सिकोलाभाठा बस्ती के सात मकानों को तोडऩे रेलवे का अमला दल बल के साथ पहुंचा था। किंतु पार्षद शंकर ठाकुर के नेतृत्व में गरीब परिवारों के आग्रह पर विधायक अरुण वोरा मौके पर पहुंचे और रेल्वे अधिकारियों चर्चा कर दीपावली के त्योहार को देखते हुए शिफ्टिंग के लिए 29 तारीख तक समय देने को कहा साथ ही निगम आयुक्त से सभी सात परिवारों को आईएचएसडीपी में आवास मुहैय्या कराने के भी निर्देश दिए।
