कवर्धा। गरीबों का हक छीन रहा है राज्य सरकार नीरज
जनपद पंचायत कवर्धा के सदस्य नीरज चंद्रवंशी कहा है कि एक तरफ केंद्र सरकार गरीब सब लोगों के लिए मकान आवंटन उपलब्ध करा रही है लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार गरीबों का हक छीनने का कार्य कर रही है केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वर्ष 2021. 22 के लिए राज्य को आवंटित 7 लाख 81 हजार 999 का लक्ष्य तत्काल प्रभाव से वापस लेने का आदेश जारी कर दिया गया है क्योंकि राज्य सरकार अपने हिस्से की राशि नहीं दे पाया है यह घोर लापरवाही है भुपेश सरकार को गरीबों की जरा की चिंता नहीं है नीरज चंद्रवंशी ने कहा है की मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राज्य के गरीबों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहे हैं उनके द्वारा तरह तरह के लोक लुभावने वादे किये जाते हैं लेकिन उसे पूरा करने के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जाता ग्रामीण से लेकर वनांचल क्षेत्रों मैं जाकर बुनियादी सुविधाओं का निरीक्षण करे तो लो आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं वहीं दूसरी ओर केंद्र की सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांव गरीब व किसानो का ख्याल रखते हुए अनेक योजनाएं लागू कर इसका लाभ दिलाने का प्रयास लोगों को कर रही है छत्तीसगढ़ प्रदेश में केंद्र की योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए प्रदेश सरकार विफल रहा है प्रधानमंत्री ने गरीब सब लोगों को ख्याल रखते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्त वर्ष 2021-22 के लिये राज्य को 7 लाख 81 हजार 99 मकानों का लक्ष्य आवंटित किया था लेकिन राज्य सरकार की लापरवाही के कारण यह आवंटन आप रद्द कर दिया गया है जिससे गरीब सब लोगों को झटका पहुंचा है उन्होंने कहा है कि योजना के तहत इन मकानों के निर्माण में खर्च होने वाली राशि का 60 प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार देता बाकी 40 प्रतिशत राशि देने का दायित्व राज्य सरकार का होता है यह बेहतर योजना थी जिसका लाभ गरीबों को मकान बनने के बाद मिल जाता लेकिन उसके सपनों पर पानी फेरने का कार्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किया हैं।
