यही यूनियन केवल कर्मचारियों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करती है-मिश्रा
भिलाई। भिलाई श्रमिक सभा एचएमएस की बोरिया गेट पर गेट मीटिंग हुई गेट मीटिंग में लगभग डेढ़ सौ से ज्यादा कर्मचारियों ने भाग लिया। कर्मचारियों का मानना है कि बिना मान्यता के एचएमएस ही एक ऐसी यूनियन है जो लगातार दो वर्षो से संघर्ष कर रही है बाकी किसी यूनियन ने पिछले 2 वर्ष में कोई संघर्ष नहीं किया। यूनियनें चुनाव में भाग लेते समय बड़े बड़े वादे करती है फिर चुनाव के पश्चात अपने संबंधित राजनीतिक दल के निर्देश पर उनके बनाए एजेंडे पर पार्टी का काम करती हैं इन्हें कर्मियों के हितों से कोई सरोकार नहीं रहता।
महासचिव प्रमोद कुमार मिश्र ने जवाब देते हुए कहा कि एचएमएस ही ऐसा श्रम संगठन है जो किसी राजनीतिक दल से संबंधित नहीं है यह यूनियन केवल कर्मचारियों के हितों के लिए संघर्ष करती है। श्री मिश्र ने उदाहरण देते हुए बताया कि केंद्र सरकार द्वारा श्रम कानूनों में बदलाव का प्रस्ताव लाया गया है जिसमें 44 श्रम कानूनों को बदलकर चार श्रम कानून में सीमित कर उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है इसके विरोध में 2 अगस्त को देश की 10 बड़ी यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा है लेकिन बीएमएस इस प्रदर्शन में भाग नहीं ले रहा है क्योंकि यह भारतीय जनता पार्टी से संबंधित यूनियन है।
कार्यवाहक अध्यक्ष प्रेम सिंह चंदेल ने कहा कि कोकोवन अग्निकांड में मारे गए तीन कर्मचारियों के आश्रितों को नौकरी नहीं दी गई है इन्हें ईएफबीएस लेने के लिए मजबूर किया गया है एवं 28 जून 2011 के परिपत्र को आधार बनाया गया है यूनियन इस संवेदनहीनता को बर्दाश्त नहीं करेगी एवं इस सर्कुलर का विरोध भिलाई से लेकर दिल्ली तक संघर्ष करते रहेगी जब तक यह सर्कुलर निरस्त नहीं हो जाता ।यूनियन संयंत्र के भीतर किसी भी अवस्था में मृत्यु होने पर अनुकंपा नियुक्ति दिलाने हेतु प्रतिबद्ध हैं।
उप महासचिव हरिराम यादव ने कहा कि सेल के लाभ में आने के बावजूद ई एल इनकेशमेंट शुरू नहीं किया जा रहा है यह प्रबंधन का कर्मचारियों के प्रति उदासीन रवैया को दर्शाता है। गेट मीटिंग में कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों ने एस 11 ग्रेड में हो रहे इंक्रीमेंट के नुकसान एवं आगे किसी प्रकार का प्रमोशन ना मिलने का मुद्दा उठाया।
उप महासचिव धनंजय चतुर्वेदी ने जवाब देते हुए बताया कि कर्मचारियों के अंतिम ग्रेड में 3 वर्ष होने के पश्चात नियमानुसार उन्हें बेसिक का 2: अतिरिक्त लाभ हर वर्ष दिया जाना चाहिए एवं अधिकारियों के समान सुविधाएं दी जानी चाहिए लेकिन किसी यूनियन ने इस ओर प्रयास नहीं किया है यूनियन चुनाव के पश्चात इसके लिए संघर्ष की शुरुआत करेगी जिसमें सर्वप्रथम प्रधानमंत्री इस्पात मंत्री सेल चेयरमैन को सामूहिक रूप से समस्त वरिष्ठ कर्मचारियों की ओर से पत्र दिया जाएगा जिसमें वरिष्ठ कर्मचारियों को हो रहे नुकसान की पूर्ण जानकारी दी जाएगी। इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है।
