Vizag गैस लीक: अधिकारी ने कहा- अगर पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थी फैक्टरी तो रद्द होगा लाइसेंस | Vizag gas leak if the factory was violating environmental regulations then the license could be canceled said officials | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. पर्यावरण मंत्रालय (Environment Ministry) के एक अधिकारी ने बताया कि यदि जांच में यह बात सामने आती है कि विशाखापत्तनम (Visakhapatnam) स्थित रासायनिक संयंत्र पर्यावरण संबंधी नियमों का उल्लंघन कर रहा था, तो उसका लाइसेंस रद्द किया जा सकता है.

गौरतलब है कि गुरुवार तड़के एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड (LG Polymers Limited) की फैक्टरी से हुए स्टाइरीन गैस के रिसाव  (Vizag Gas leak) की चपेट में आकर कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई जबकि करीब 1,000 लोगों का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हुआ है.

आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कर रहा मामले की जांच
अधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (National Disaster Management Authority) मामले की जांच कर रहा है और जल्दी ही रिपोर्ट सौंपेगा. अधिकारी ने पीटीआई-भाषा से कहा, ‘‘एनडीएमए मामले की जांच कर रहा है. रिपोर्ट जल्दी आ जाएगी. यदि पता चला कि फैक्टरी पर्यावरण नियमों का उल्लंघन कर रही थी तो, हम उसका लाइसेंस रद्द कर देंगे. फिलहाल कुछ भी कहना जल्दीबाजी होगी.’’फैक्टरी से गैस लीक होकर करीब पांच किलोमीटर के दायरे में गांवों में फैल गई, जिससे कम से कम 11 लोगों की मौत हो गई तथा लगभग 1,000 लोगों को सांस लेने में तकलीफ सहित अन्य दिक्कतें हो रही हैं.

रात ढाई बजे शुरू हुआ रिसाव
विशाखापत्तनम के पास गोपालपत्तनम के तहत आने वाले आर आर वेंकटपुरम गांव में स्थित ‘एलजी पॉलिमर्स लिमिटेड’ की फैक्टरी से स्टाइरीन गैस का रिसाव बुधवार देर रात करीब ढाई बजे शुरू हुआ, जिसके कुछ घंटों बाद कई लोग सड़क किनारे और नालों के पास बेहोशी की हालत में पड़े मिले. इसने बड़ी औद्योगिक आपदा के अंदेशे को बढ़ा दिया.

एनजीटी ने लिया स्वतः संज्ञान
राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने विशाखापत्तनम गैस रिसाव घटना पर बृहस्पतिवार को स्वत: संज्ञान लिया और इसकी एक पीठ शुक्रवार को इस पर सुनवाई करेगी. एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एनजीटी की एक पीठ शुक्रवार को इस विषय पर सुनवाई करेगी.

जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की मांग
वहीं, दिन में एक याचिका दायर कर गैस रिसाव घटना की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की गई.

गैर सरकारी संस्था (एनजीओ) सेंटर फॉर वाइल्डलाइफ ऐंड इन्वायरोमेंटल लिटिगेशन फाउंडेशन ने घटना की जांच के लिये एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की मांग की है, जिसके सदस्य न्यायाधीश और अधिकारी (सचिव स्तर से नीचे के नहीं) हों.

एनजीओ ने राज्य सरकार को आसपास के इलाके के निवासियों की सुरक्षा का इंतजाम सुनिश्चित करने का निर्देश देने की भी मांग की.

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