सबका संदेस न्यूज छत्तीसगढ़ रायपुर- आरक्षण को लेकर देश भर में चल रहे विश्वविद्यालयों के विवाद पर अब यूजीसी (यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन) ने नई गाइड लाइन जारी कर दी है। नई गाइड लाइन के हिसाब से अब विश्वविद्यालयों में डिपार्टमेंट के बजाय विवि को ही यूनिट मानकर आरक्षण दिया जाएगा। राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में भर्ती के लिए एक आशा जगी थी पर अभी लोकसभा चुनाव की आदर्श आचार संहिता लगने के कारण मई तक किसी भी तरह की भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने कॉलेजों में भर्ती के लिए 1384 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया है। सीजी पीएससी भर्ती के लिए काम भी कर रहा है, लेकिन विश्वविद्यालयों में अभी भी फैकल्टीज मिलने के आसार नहीं हैं।
आरक्षण के विवाद के कारण रविवि ने रोक दी थी नियुक्ति
प्रदेश में पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय की बात करें तो यहां प्राध्यापकों की नियुक्ति के लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाये गये थे। वित्त विभाग ने विवि में शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक के 78 पदों को भरने की अनुमति दो साल पहले ही दे दी थी, लेकिन अभ्यर्थियों से आवेदन मंगाने के बाद भर्ती प्रक्रिया में लेटलतीफी की गई। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की ओर से रोक लगा दी गई थी। इस प्रक्रिया में 41 पदों को भर लिया गया है। बचे 37 पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया रोक दी गई है।
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