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वाहन संधारण नही करवा प्राईवेट वाहन से जलआपूर्ति

निगम ड्रायवर से वसूलेगी साढे तीन माह का वाहन किराया

आयुक्त ने दो कर्मचारियों को थमाया नोटिस

भिलाई। निगम के वाहन शाखा के ड्रायवर द्वारा साढे तीन से पेयजल सप्लाई वाले वाहन का संधारण नही करा निजी संस्थान का टेंकर लगवाकर पानी सप्लाई के करवाने पर आयुक्त ने इस मामले को संज्ञान में लेकर ड्रायवर सहित दो लोगों को नोटिस भेजकर किराये के वाहन से 20 अगस्त से लेकर अब तक पानी सप्लाई का पूरा खर्चा उनसे वसूल करने व कार्य में लापरवाही के मामले में कार्यवाही करने की बात कही है। आयुक्त एस के सुंदरानी ने तीन में नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है, नही तो निगम द्वारा इस मामले में कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार उप अभियंता शशिकांत वर्मा एवं गौतम दामले वाहन चालक को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसमें आयुक्त ने उप अभियंता को दिए गए नोटिस में उल्लेख किया है कि वार्ड 28 छावनी में पेयजल आपूर्ति में लगे वाहन क्रमांक सीजी 07 सी 8520 का संधारण किए जाने हेतु मुख्य कार्यालय के वाहन शाखा में 20 अगस्त 2018 को वाहन भेजा गया था लेकिन 6 दिसंबर तक भी इस वाहन क्रमांक सीजी 07 सी 8520 वाहन के संधारण के लिए प्रस्ताव तैयार नहीं किया गया और न ही स्वीकृति लिया गया तथा  वाहन चालक  को दिए गए नोटिस में  उल्लेखित है की  ट्रक टैंकर के द्वारा पेयजल की आपूर्ति की जा रही थी, वाहन को आपके द्वारा असावधानी पूर्वक चलाने के कारण दुर्घटना हुई ,इसलिए वाहन के संधारण की आवश्यकता हुई ! जो कि कार्य के प्रति लापरवाही एवं उदासीनता का घोतक है।

आयुक्त सुंदरानी ने उप अभियंता को दिए गए नोटिस में आगे लेख किया है कि पत्र प्राप्ति के तीन दिवस के भीतर कारण बताएं कि वाहन संधारण में विलंब होने के कारण व पेयजल आपूर्ति के लिए एजेंसी से वाहन व्यवस्था कराए जाने में आने वाला व्यय आपसे क्यों न वसूल किया जाए।

दोनों ही कर्मचारियों के विरुद्ध निश्चित समय अवधि मे समाधान कारक उत्तर नहीं प्राप्त होने पर एक पक्षीय कार्यवाही किए जाने की बात कही गई है।

आयुक्त सुंदरानी का कथन है कि जिस प्रकार से पेयजल आपूर्ति बाधित हुई है यदि समय रहते वाहन संधारण कार्य हो जाता तो न हीं उस क्षेत्र के लिए किराए का वाहन पेयजल आपूर्ति के लिए लगाना पड़ता और न ही अनावश्यक रूप से वार्ड के लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता इसीलिए आयुक्त ने दोनों ही निगम कर्मचारियों से जवाब मांगा है।

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