भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
मो.- 9691444583
स्मार्ट सिटी बिलासपुर,,,
भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पूर्व वर्षाे की भांति इस वर्ष भी वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये जिला पंचायत, जनपद पंचायत एवं ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु जन योजना अभियान 2023-24 का आयोजन किया जा रहा है। 2 अक्टूबर 2023 से 31 मार्च 2024 तक अभियान के दौरान जिला पंचायत, जनपद पंचायतों, ग्राम पंचायत में क्रमशः सामान्य सभा व ग्राम सभा का आयोजन कर वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिये कार्य योजना का निर्माण किया जाना है। आदर्श आचार सहिता के कारण निर्धारित समय सीमा में ग्राम सभा का आयोजन नही किया जा सका है जिस कारणवश ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण हेतु ग्राम सभा का आयोजन 19 दिसंबर 2023 को समस्त ग्राम पंचायतो में किया जाएगा।
कलेक्टर अवनीश शरण ने सभी ब्लॉक के सीईओ को इस संबंध में दिशा-निर्देश देते हुए पत्र जारी किया है।
जारी निर्देशों के अनुसार ग्राम सभा में जीपीडीपी निर्माण हेतु एलएसडीजी कि 09 थीमों में से कम से कम 01 थीम पर संकल्प लेकर वाईब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल में उसकी एण्ट्री करना अनिवार्य है। चयनित संकल्प को पूर्ण करने हेतु संबंधित गतिविधियों की प्राथमिकता निर्धारित किया जाये।
ग्राम सभा की बैठक में लाईन विभाग से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपने-अपने विभाग की योजनाओं की जानकारी प्रस्तुत किया जाये। प्रारूप जीपीडीपी में समस्त विभाग की योजनाओं के साथ-साथ लो कोस्ट-नो कोस्ट गतिविधियों को भी सम्मिलित किया जाये शामिल है।
उक्त ग्राम सभा की बैठक में अतिरिक्त एजेण्डा के रूप में स्वच्छ भारत मिशन के निम्न बिन्दुओ पर भी चर्चा किया जाएगा। जिनमें ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले ग्रामों में शौचालय विहीन परिवार का चिन्हांकन एवं उनकी सूची का अनुमोदन उपरान्त जनपद पंचायत/जिला पंचायत को प्रेषित किया जाएगा। ओ.डी.एफ प्लस के मापदण्डों को पूरा करने वाले ग्रामो को ओ.डी.एफ प्लस घोषित करने की घोषणा की जाएगी। गोबरधन योजनान्तर्गत स्थापित बायोगैस संयंत्रो के समुचित उपयोग एवं संधारण हेतु जिम्मेदारी का निर्धारण किया जाएगा। ग्राम सभा में लिये गये निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी तथा वीडियो को ग्राम सभा निर्णय (GS NIRNAY) मोबाईल एप्प में अपलोड किया जाएगा। ग्राम सभा संकल्प एवं गतिविधियों को वाइब्रेंट ग्राम सभा पोर्टल (https://meetingonline.gov.in) एवं जीपीडीपी पोर्टल में शत प्रतिशत अपलोड किये जाने के निर्देश दिये गये है।
