22 करोड़ की राशि से संवरेगा शहर, राज्य शासन से मिली प्रशासकीय स्वीकृति। टाऊन हाॅल के पीछे सभागार, रघुराज स्टेडियम में फ्लड लाइट मंगला रोड, अशोक नगर, चिल्हाटी और लालखदान तक स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा, पूर्व में 20 करोड़ 82 लाख की स्वीकृति से जारी है विभिन्न कार्य।
22 करोड़ की राशि से संवरेगा शहर, राज्य शासन से मिली प्रशासकीय स्वीकृति। टाऊन हाॅल के पीछे सभागार, रघुराज स्टेडियम में फ्लड लाइट मंगला रोड, अशोक नगर, चिल्हाटी और लालखदान तक स्ट्रीट लाइट। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की थी घोषणा, पूर्व में 20 करोड़ 82 लाख की स्वीकृति से जारी है विभिन्न कार्य।
भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर।
बिलासपुर- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के घोषणा के अनुरूप शहर में विभिन्न विकास कार्यों के लिए बिलासपुर नगर पालिक निगम को 22 करोड़ 53 लाख 36 हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है।
इस राशि से शहर में 9 विकास कार्य किए जाएंगे जिसमें 10 करोड़ 64 लाख की लागत से गारमेंट फैक्ट्री, 5करोड़ 49 लाख की लागत से टाऊन हाॅल के पीछे सभागार, 1 करोड़ 24 लाख की लागत से पं. देवकीनंदन दीक्षित सभागार का नवीनीकरण, 1 करोड़ 98 लाख की लागत से राजा रघुराज सिंह स्टेडियम में फ्लड लाइट, 47 लाख 37 हजार की लागत से मंगला चौक से महर्षि स्कूल तक पोल और स्ट्रीट लाइट, 27 लाख 16 हजार की लागत से तोरवा पावर हाऊस से लालखदान आरओबी तक नए पोल और स्ट्रीट लाइट, 98 लाख की लागत से राजकिशोर नगर से स्मृति वन तक पोल और स्ट्रीट लाइट, 47 लाख 37 हजार की लागत से मोपका चौक से चिल्हाटी चौक तक पोल और स्ट्रीट लाइट, अशोक नगर चौक से पत्रकार कालोनी तक पोल और स्ट्रीट लाइट शामिल है।
विदित है बिलासपुर नगरीय निकाय क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 15 फरवरी को रायपुर में नगरीय निकाय गौरव सम्मान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा 50 करोड़ राशि की घोषणा की गई थी। जिसमें से 20 करोड़ 82 लाख पूर्व में ही राशि प्रदान करते हुए प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी, जिससे नए जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों में 234 कार्य प्रारंभ है। अब 22 करोड़ 53 लाख 36 हजार राशि मिलने से शहर विकास के महत्वपूर्ण कार्य होंगे।
विकास कार्यों में गति आएगी- निगम कमिश्नर।।
निगम कमिश्नर कुणाल दुदावत ने कहा मान.मुख्यमंत्री की घोषणा अनुरूप शहर में विकास कार्य जारी है। शासन द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति दे दी गई है, इससे विकास कार्यों में गति आएगी। समय सीमा के भीतर सभी कार्य पूर्ण किए जाएंगे।
