पंडरिया ब्लाक के कई किसानों को अब तक चना का मुआवजा नहीं मिला है। इससे किसान काफी नाराज है। इसे लेकर किसानों ने बुधवार को पंडरिया एसडीएम के पास ज्ञापन सौंपा। किसान रवि चंद्रवंशी ने बताया कि पिछले साल खराब मौसम की वजह से किसानों की फसल खराब हो गई थी, जिसकी क्षतिपूर्ति के रूप में चार माह पूर्व राज्य सरकार द्वारा किसानों के लिए राशि जारी कर दी गई है, परंतु हजारों किसानों आज तक राशि प्राप्त नहीं हुई है। किसानों को चेक से देंगे, फिर से पास बुक की कापी जमा करो यह कह कर घुमाया जा रहा है, परंतु राशि नहीं दी जा रही है। बुधवार को ग्राम पलानसरी, परसवारा, रोहरा, चारभाठा कला, चारभाठा खुर्द, बिसेसरा, मंझोली, डोमसरा सहित अन्य गांव के सैकड़ों किसानों द्वारा राशि की मांग को लेकर एसडीएम पंडरिया से से मिलकर ज्ञापन सौंपा। वहीं, किसानों ने प्रशासन को तीन दिन का अल्टीमेटम भी दिया है और कहा है कि राशि नहीं मिलने पर आंदोलन किया जाएगा।
अधिकारियों ने दिया आश्वासन
ज्ञापन सौंपने के दौरान एसडीएम पंडरिया डीआर डाहीरे व तहसीलदार विश्वकर्मा ने किसानों को आश्वासन दिया है कि, उन्हें जल्द से जल्द ि राशि प्रदान की जाएगी। इस दौरान किसान राघव साहू, घनश्याम चंद्रवंशी, शिशुपाल चंद्रवंशी, नंदकुमार चंद्रवंशी, काशी साहू, सुरेश साहू, उत्तम लहरे, लक्ष्मीकांत तिवारी, राजकुमार पटेल, साधु पटेल, गोविंद देवांगन, जितेंद्र चंद्रवंशी, राहुल चंद्रवंशी, जगन्नाथ यादव समेत कई कई किसान मौजूद थे।
बैंक अकाउंट नंबर की इंट्री में गड़बड़ी के कारण रुकी राशि
2020 के जनवरी-फरवरी माह में हुई बेमौसम बारिश के कारण लगभग एक लाख हेक्टेयर से अधिक भूमि में लगी चना की फसल पूरी तरह से खराब हो गई थी, तब शासन ने सिंचित व असिंचित के हिसाब से मुआवजा राशि जारी करने के निर्देश दिए थे। कवर्धा तहसील कार्यालय से प्राप्त जानकारी अनुसार सिंचित के लिए 68 सौ रुपये प्रति हेक्टेयर व असिंचित के लिए 12 हजार 500 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से सर्वे किया। सर्वे के दौरान किसानों के बैंक अकाउंट नंबर की इंट्री व कई किसानों ने अपने बैंक संबंधित जानकारी नहीं दी। इस कारण राशि जारी करने में देरी हो रही है।
शासन ने जिले के लिए 74 करोड़ रुपये जारी किया
पूर्व में कोरोना काल के बीच जिले के 50 हजार से अधिक किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई थी, जब अक्टूबर में राज्य सरकार के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बाढ़ एवं अतिवृष्टि से प्रभावित होने वाले किसानों को आर्थिक अनुदान सहायता उपलब्ध कराने वित्तीय वर्ष 2020-21 अंतर्गत 21 जिलों के लिए दो अरब 97 करोड़ 57 लाख रुपए की राशि जारी की थी। इसमें कबीरधाम जिला भी शामिल है। शासन ने जिले के लिए 74 करोड़ रुपये जारी किया है। यह राशि उन किसानों के लिए है, जो दिसंबर 2019 से अप्रैल 2020 तक फसल लिए हुए थे। लेकिन अब इनमें से कई किसानों के बैंक अकाउंट गलत होने के कारण वे तहसील कार्यालय के चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
