कवर्धा, 19 अक्टूबर 2020। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने बताया कि इन दिनों प्रदेश में कुछ अशासकीय संस्थाओं, फर्म्स द्वारा मत्स्य कृषकों की भूमि पर तालाब निर्माण करवाकर मछली पालन का व्यवसाय करवाने के नाम पर विभिन्न योजनाएं प्रसारित की जा रही है। इन संस्थाओं द्वारा मत्स्य कृषकों से एक बड़ी राशि लेकर उनकी ही भूमि पर मत्स्य पालन का व्यवसाय करने एवं उन्हें एक निश्चित मासिक आय का प्रलोभन दिया जा रहा है। ‘‘कांट्रेक्ट फार्मिंग‘‘ या ‘‘राशि दो गुना करने‘‘ जैसे नाम से ये प्रस्ताव ऐसी फर्म्स दे रही हैं। मछली पालन विभाग के सहायक संचालक ने सर्वसाधारण एवं मत्स्य पालकों को अपील करते हुए कहा है कि मछली पालन विभाग अथवा छत्तीसगढ़ शासन ऐसी किसी भी योजना को प्रमाणित नहीं करता है। कोई भी मत्स्य कृषक ऐसी किसी भी योजना से स्वयं विचार कर एवं वैधानिक, आर्थिक पक्षों को भली भांति समझबूझकर ही राशि निवेश करें, अन्यथा शासन या मछली पालन विभाग किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगा।
