नंदिनी अहिवारा से राकेश जसपाल कृषि विधेयक पर परिचर्चा विषय को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित वेबीनार वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए

नंदिनी अहिवारा से राकेश जसपाल

कृषि विधेयक पर परिचर्चा विषय को लेकर प्रदेश भाजपा द्वारा आयोजित वेबीनार वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए पूर्व संसदीय सचिव लाभचंद बाफना, वेबिनार को भाजपा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह जी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष माननीय श्री विष्णु देव साय जी, नेता प्रतिपक्ष धरम

लाल कौशिक जी, विधायक एवं पूर्व मंत्री  बृजमोहन अग्रवाल जी ने संबोधित किया, एवं बताया कि 70 साल में आज तक कांग्रेस ने किसानों के लिए ऐसा कोई बिल नही लाया है, यह बिल किसानों के जीवन मे एक क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा, स्वयं  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी  ने कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फसल की खरीदी बन्द नही होगी, सभी मंडी चालू रहेंगी, लेकिन कुछ लोग किसानों के आड़ में आंदोलन कर रहे है जिसमे सभी नेता ही शामिल है, इन तीनो बिल में किसानों के हितों के बारे में पूरा ध्यान रखा गया है, आज का किसान उन्नत खेती करता है, अधिक फसल लेता है लेकिन उचित बाजार नही मिलने के अभाव में बिचौलियों कोचिया के चक्कर मे पड़ कर नुकसान में अपना फसल बेचना पड़ता है, लेकिन अब किसान चार जगह का भाव पता करके राज्य में या राज्य के बाहर देश मे कही भी जहाँ ज्यादा भाव कीमत मिले वहाँ अपनी फसल बेच सकता है, इससे किसानों को उनकी फसल का उचित दाम भी मिलेगा और उपभोक्ता को भी उचित कीमत में सामग्री मिल जाएगी, किसानों को सक्षम बनाने वाला विधायक है उन की आय दोगुनी करने वाला है देश की जीडीपी में कृषि का योगदान रहेगा निजी क्षेत्र के निवेश से कृषि की तरक्की होगी, किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी जिससे किसानों की आय बढ़ेगी, कॉन्ट्रेक्ट फसल के माध्यम से भी कुछ लोग किसानों में अफवाह फैला रहे है कि तुम्हारी जमीन को दूसरे लोग ले लेंगे ऐसा कुछ भी नही होगा, इसमें सिर्फ फसल का करार होगा खेत का नही, बाजार के भाव बढ़ाने घटाने के पूर्वानुमान लगाकर बुआई से पूर्व आप किसी फार्म या व्यक्ति से अपने फसल का कॉन्ट्रेक्ट कर सकते है उसके आधार पर आपको बुआई, खाद, बीज अन्य खर्चो के लिए पैसा मिल जाएगा और बाद में भी पैसों के लिए कही भटकना नही पड़ेगा, 3 दिन के भीतर भुगतान का नियम है कोई विवाद हो तो 30 दिन में उसका निवारण किया जाना है, कृषक सशक्तिकरण करने के लिए प्रदेश के कांग्रेस सरकार ने कई घोषणाएं की थी लेकिन आज तक कुछ नहीं किया लेकिन केंद्र की मोदी सरकार कई प्रसंस्करण कृषि यूनिट आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियंत्रण करने के लिए अधिक से अधिक कोल्ड स्टोरेज, गोदामो का निर्माण कर वस्तुओं के मूल्य को नियंत्रण रखने उचित कदम उठाया है,