पट्टा वितरण व पालिका क्षेत्र की समस्त दुकानों का तीन माह का किराया माफ करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सौपा नायब तहसीलदार व सीएमओ को ज्ञापन,

पट्टा वितरण व पालिका क्षेत्र की समस्त दुकानों का तीन माह का किराया माफ करने की मांग को लेकर विपक्ष ने सौपा नायब तहसीलदार व सीएमओ को ज्ञापन, सीएमओ ने ज्ञापन लेते फोटो खिंचवाने से किया मना 

डोंगरगढ- आज शाम नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा के साथ विपक्ष के पार्षदों ने पट्टा वितरण एवं नगर पालिका क्षेत्र की समस्त दुकानों का तीन माह का किराया माफ करने की मांग को लेकर नायब तहसीलदार रश्मि दुबे व मुख्य नगर पालिका अधिकारी हेमशंकर देशलहरा को ज्ञापन सौंपा गया लेकिन सीएमओ ने ज्ञापन तो लिया पर ज्ञापन लेते हुए फोटो खिंचवाने से मना कर दिया और मीडिया से दूरी बनाये रखने की बात कही।
ज्ञापन के माध्यम से विपक्ष ने अवगत कराया कि नगर पालिका चुनाव के दौरान छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार द्वारा पट्टा दिए जाने का वादा प्रदेश की जनता से किया गया था। इस घोषणा के अंतर्गत डोंगरगढ नगर पालिका द्वारा हितग्राहियों से भी पट्टा हेतु निर्धारित राजस्व खजाने में राशि जमा कराई गई है किन्तु नगर पालिका चुनाव भी निपट गया, पट्टे की घोषणा के झूठे आश्वासन देकर नगर पालिका में अपनी सरकार भी बना ली और सरकार बने 6 माह से अधिक समय बीत गया परंतु राशि जमा होने के बाद भी आज तक उन्हें पट्टा वितरण नहीं किया गया। जिसके कारण शहर के हजारों हितग्राहियों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की महत्वपूर्ण महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री आवास के लाभ से वंचित होना पड़ रहा है।
विपक्ष ने बताया कि चूंकि वर्षा ऋतु प्रारंभ हो चुकी है और नगर के कई हितग्राहियों को पुराने खपरेल वाले घर में रहना दुस्वार हो रहा है, कई हितग्राहियों ने अपना मकान तोड़ दिया है किन्तु पट्टा नहीं होने के कारण उन्हें प्रधानमंत्री आवास का लाभ नहीं मिल पा रहा है। विपक्ष ने कहा कि यदि जल्द ही पट्टा का वितरण नहीं किया गया तो जनहित को ध्यान में रखते हुए उग्र आंदोलन के लिए विवश होना पड़ेगा।
तीन माह के लिए माफ हो दुकान का किराया व कर- विपक्ष ने कहा ज्ञापन सौपते हुए कहा कि कोविड् 19 जैसी वैश्विक महामारी से पूरा भारत जूझ रहा है जिसमें डोंगरगढ शहर एवं कस्बो के व्यक्ति ने अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए शासन प्रशासन को इस वैश्विक महामारी से लड़ने हेतु पूर्ण सहयोग दिया और पिछले 3 माह से अपनी प्रतिष्ठानों को निरंतर बंद रखा गया ऐसी विकट परिस्थितियों में भी शासन प्रशासन का पूर्ण सहयोग व्यापारियों द्वारा किया गया है, किन्तु इस 3 माह में व्यापारियों की आर्थिक स्थिति ने कमर तोड़ दी है जिससे व्यापारियों को 3 माह से बिजली बिल, किराया, टैक्स देने में गंभीर आर्थिक स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। इसलिए शासन प्रशासन को भी व्यापारियों के जनहित को ध्यान में रखते हुए नगर पालिका द्वारा वसूली जाने वाली कर एवं किराया 3 माह के लिए माफ करने की मांग की गई है। ज्ञापन सौपते समय नेता प्रतिपक्ष अमित छाबड़ा, पार्षद कमलेश धमगाये, रमन डोंगरे, हरीश मोटघरे , डी के एस राव सहित अन्य उपस्थित थे।