पुराने पट्टों का भी करेगी नवीनीकरण
भिलाई। राज्य की नई कांग्रेस सरकार अब राज्य के उन लोगों को राहत देने जा रही है जो कई वर्षों से नजूल और आबादी की जमीन पर वर्षोँ से मकान दुकान बनाकर काबिज है। राज्य सरकार ने यह फैसला किया है कि वर्षोँ से ऐसे जमीनों पर काबिज लोगों को पट्टा दिया जाये और जिन लोगों का पूर्व में पट्टा दिया गया था और उसका समय सीमा समाप्त हो गया है उसके बाद भी बर्षों से उनके पट्टा कानवीनीकरण नही किया गया है उनके पट्टा का भी नवीनीकरण करने जा रही है। इससे जहां ग्रामीण क्षेत्रों के भू स्वामी बैंकों से लोन भी ले सकेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के लोग प्रधानमंत्री आवास मोर जमीन, मोर मकान के तहत पक्का आवास बनाने के लिए अनुदान राशि का फायदा उठा सकेंगे। पट्टा नवीनीकरण और नजूल जमीन पर वर्षों से काबिज लोगों को आवासीय पट्टा देने के निर्णय से भिलाई, चरोदा और जामुल के लगभग 16 हजार लोगों को लाभ होगा।
ज्ञातव्य हो कि शहरी क्षेत्र में आवंटित पट्टा की 30 साल की लीज अवधि समाप्त होने के बाद शासन ने नवीनीकरण पर रोक लगा दी थी। पट्टे का नवीनीकरण के लिए आबादी भूमि का सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षण में नगर पालिक निगम भिलाई, चरोदा तथा नगर पालिका परिषद जामुल और कुम्हारी में साडा कार्यकाल 1984 में आवंटित लगभग 22 हजार पट्टे का नवीनीकरण नहीं होने की रिपोर्ट सामने आई। बाद में शासन ने राजस्व विभाग और निगम प्रशासन की टीम को डोर टू डोर भेजकर जमीनों की नापजोख कराई। बड़े स्केल पर नक्शा बनवाया। दावा-आपत्ति का निराकरण भी किया गया, लेकिन विधानसभा चुनाव की वजह से पट्टा वितरण और नवीनीकरण का मामला अटक गया। अब कांग्रेस की सरकार ने ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के आबादी व नजूल भूमि पर वर्षों से काबिज लोगों को पट्टा देने का निर्णय लिया है।
