सस्ती दरों पर ICU उपलब्ध करवाने के लिए प्राइवेट अस्पतालों के साथ मिलकर काम करें राज्य: केंद्र । States directed to work closely with private sector to provide ICU at affordable rates central government | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. कोविड-19 महामारी (COVID-19 Pandemic) के कारण स्वास्थ्य देखभाल ढांचे की कमी की खबरों के बीच केंद्र ने सोमवार को राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों से कहा कि गहन चिकित्सा सुविधा (Intensive Care Services)  सस्ती दरों पर उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य संबंधी ढांचे में इजाफा करने के लिए वे निजी क्षेत्र के साथ मिलकर काम करें.

स्वास्थ्य मंत्रालय (Health Ministry) ने कहा कि ऐसी खबरें हैं जिनसे संकेत मिलते हैं कि कोविड-19 (Covid-19) के रोगियों के लिए आईसीयू (ICU) के बिस्तर वाले अस्पतालों, वेंटीलेटर और ऑक्सीजन की सुविधा वाले बिस्तरों समेत स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी हो रही है.

मंत्रालय ने कहा- ऐसे कदम उठाएं राज्य जिससे सही शुल्क ही वसूलें निजी स्वास्थ्य प्रदाता
बयान में कहा गया कि कोविड-19 के उपचार (Covid-19 Treatment) के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं द्वारा अधिक शुल्क वसूलने की खबरें भी हैं.वर्तमान परिदृश्य के मद्देनजर मंत्रालय ने राज्यों तथा केंद्रशासित प्रदेशों (States and Union Territory) से बिस्तर उपलब्धता तथा गहन चिकित्सा सेवा बढ़ाने, दी गई सेवाओं के लिए पारदर्शी तथा न्यायसंगत शुल्क वसूलना सुनिश्चित करने के लिए निजी स्वास्थ्य सुविधा प्रदाताओं के साथ मिलकर काम करने को कहा है.

कुछ राज्यों ने उठाये कदम और किया निजी क्षेत्र के साथ समझौता: मंत्रालय
कुछ राज्य पहले ही ऐसा कदम उठा चुके हैं और गहन स्वास्थ्य देखभाल संबंधी व्यवस्था (Intensive health care related arrangements) तथा सस्ती दरों के लिए निजी क्षेत्र के स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं के साथ समझौता कर चुके हैं.

बता दें कि यह बात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से ऐसे समय में कही गई है जब प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री देश में कोरोना मामलों को लेकर बेहद सतर्क दिख रहे हैं. जहां गृह मंत्री अमित शाह की ओर से रविवार को दिल्ली के हालात काबू में लाने के लिये कई महत्वपूर्ण कदम उठाये गये, वहीं सोमवार को उन्होंने सर्वदलीय बैठक में भी देश में कोरोना मामलों के नियंत्रण के लिये काम करने की बात कही. इसके अलावा पीएम मोदी (PM Modi) अगले दो दिन राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ मैराथन बैठक करने वाले हैं.

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