तखतपुर टेकचंद कारड़ा सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
कर्मचारियों को मितव्ययिता का साधन मानते हुए प्रदेश सरकार के द्वारा कार्यरत कर्मचारियों के आगामी 2020 और 2021 के वेतन वृद्धि को विलंबित रखने का आदेश जारी किया गया है जिसका छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ ने पुरजोर विरोध किया है संघ के प्रवक्ता जितेंद्र शुक्ला ने बताया कि एक तरफ पूरा प्रदेश और देश कोरोना वायरस के प्रकोप का दंश झेल रहा है और कर्मचारी जी जान के साथ इसमें सेवा दे रहे हैं ऐसे में प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन वृद्धि रोकने का आदेश कर्मचारी जगत को हैरान कर देने वाला है पिछले दो माह से सभी इस जंग में जुटे हुए हैं । पहले तो प्रदेश सरकार ने डीए रोकने का आदेश जारी किया अब इसके बाद एक कदम और आगे बढ़ाते हुए सरकार ने वेतन वृद्धि को भी विलंबित रखने का आदेश जारी कर दिया है इसका कर्मचारियों के आर्थिक लाभ पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा एक तरफ महंगाई भत्ता रोकने का आदेश वही दूसरी ओर दो वेतन वृद्धि रुक जाने से कर्मचारियों को प्रतिमाह आर्थिक नुकसान तो होगा ही वहीं सेवानिवृत्ति और पेंशन के समय भी हर कर्मचारी अधिकारी को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ेगा वैसे भी वेतन भी कर्मचारियों को वर्ष भर के सेवा के आधार पर उन्हें दिया जाता है किंतु सरकार ने इसे मितव्ययिता माना है एक तरफ जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए न्याय योजना शुरुआत की है उसके कारण कर्मचारी जगत में भी हर्ष का माहौल बना था परंतु वेतन वृद्धि रोकने से सभी कर्मचारियों में घोर निराशा और असंतोष है प्रदेश के सभी कर्मचारी मुख्यमंत्री के अपील पर अपना एक-एक दिन का वेतन भी दे चुके हैं जिससे कारण खजाने में करोड़ों रुपए की राशि भी जमा हुई है संघ का मानना है कि हो सकता है प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अधिकारियों ने गुमराह किया हो छत्तीसगढ़ व्याख्याता संघ मुख्यमंत्री से अपील करता है कि वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर पुनर्विचार करते हुए इस आदेश को वापस ले संघ के प्रांत अध्यक्ष राकेश शर्मा महामंत्री अभय मिश्रा सहित एमसी राय जितेंद्र शुक्ला अश्वनी मिश्रा वेद प्रकाश शुक्ला रेखा गुल्ला सौरभ सक्सेना मोना हीरा धर अरविंद कौशिक अरविंद चंदेल शैलेश शर्मा रवी दुबे राजकुमार तिवारी नरेंद्र राजपूत श्याम उरांव जनक राम साहू निरंजन पांडे शिव राम कश्यप सुनील कश्यप सहित अन्य ने मुख्यमंत्री से अपील किया है कि वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर पुनर्विचार कर वापस ले अन्यथा कर्मचारी संघ आंदोलन करने को बाध्य होगा
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