सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-ग्राम पंचायतों में बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर में सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश
कांकेर – नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण के दौरान जिले से अन्य राज्यों में गये मजदूरों एवं कामगारों को जिले में वापस लाया जा रहा है, जिन्हें ग्राम पंचातय में बनाये गये क्वारेंटाइन सेंटर में ही ठहराने के लिए कलेक्टर के.एल. चौहान ने सभी जनपद सीईओ को निर्देशित किया है। उन्होंने कहा कि काम की तलाश में दूसरों राज्य गये श्रमिकों को राज्य शासन द्वारा वापस लाया जा रहा है तथा श्रमिकों के आने का क्रम शुरू हो गया है। दूसरे राज्यों से आने वाले श्रमिकों को 14 दिनों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर में ही ठहराया जावे तथा उनके लिए क्वांरेटाइन सेंटर में सम्पूर्ण व्यवस्था जैसे- शुद्ध पेयजल, भोजन, सोने के लिए बिस्तर, विद्युत व्यवस्था, पर्याप्त संख्या में शौचालय इत्यादि की व्यवस्था किया जावे तथा इसमें होने वाले व्यय को ग्राम पंचायत स्तर पर मूलभूत की राशि एवं 14वें वित्त की राशि से किया जावे। कोई भी व्यक्ति जमीन में न सोये यह भी सुनिश्चित करने के लिए कलेक्टर द्वारा जनपद सीईओ एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया गया है। क्वारेंटाइन सेंटर में रहने वाले व्यक्तियों को कपड़े के दो-दो मास्क प्रदान करने तथा कोरोना वायरस के लक्षण पाये जाने पर उन्हे तत्काल आइसोलेशन सेंटर में शिफ्ट करने के निर्देश भी दिये गये हैं। क्वारेंटाइन सेंटर से कम से कम लोगों का सर्म्पक रखने और वहॉ किसी प्रकार की गतिविधि नहीं करने के निर्देश भी कलेक्टर द्वारा दिये गये हैं। क्वारेंटाइन सेंटर के लिए पांच-पांच ग्राम पंचायतवार जोन अधिकारी भी नियुक्त किये जायेंगे, जो प्रोटोकाल का पालन करते हुये क्वारेंटाइन सेंटर में रह रहे मजदूरों की जानकारी का दौनिक प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। जिले के कलेक्टर के. एल. चौहान ने आज विडियों कान्फेंसिंग के माध्यम से प्रवासी श्रमिकों के लिए क्वारेंटाइन सेंटर की व्यवस्था सहित अन्य विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा किया। इस दौरान अपर कलेक्टर सी.एल. मार्कण्डेय एवं एस.पी.वैद्य, सीएमएचओ डॉ. जे.एल. उईके, आदिवासी विकास विभाग के उपायुक्त विवेक दलेला और एसडीएम कांकेर उमाशंकर बंदे भी मौजूद थे।
विडियों कांफ्रेंसिंग के माध्यम से विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर श्री के.एल. चौहान ने तहसीलदारों को प्रत्येक ग्राम पंचायत में आरेंज एरिया का चिन्हांकन कर उसे सूचीबद्ध करने के लिए निर्देशित किया है। उनके द्वारा अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश भी दिये गये। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क और ग्रामीण सड़कों के किनारे फलदार एवं छायादार पौधरोपण के लिए ग्राम पंचायतों में कमिटी बनाने तथा सड़क के किनारे सरकारी जमीन का चिन्हांकन पटवारी के माध्यम से कराने के लिए निर्देशित किया गया। वनाधिकार मान्यता पत्र प्राप्त शतप्रतिशत किसानों का किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने तथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए किसानों के आधार नंबर, बैंक खाता इत्यादि में त्रुटि होने पर उसे सुधार करवानें के लिए भी कहा गया है। ग्रीष्मकालीन
