हरियाणा: 1925 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर खरीदा गया 32 लाख मीट्रिक टन गेहूं, 32 Lakh MT of Wheat has been procured from 360817 farmers in haryana in last 9 days Ministry of Agriculture-MSP-dlop | chandigarh-city – News in Hindi

चंडीगढ़. हरियाणा में 20 अप्रैल से गेहूं की खरीद जारी है. पिछले नौ दिन में 3,60,817 किसानों से 31.94 लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद (wheat procurement) की गई है. यह खरीद 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर पर हो रही है. हरियाणा सरकार इस साल 75 लाख टन गेहूं खरीदने वाली है. 30 जून तक परचेजिंग जारी रह सकती है. कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव संजीव कौशल ने बताया कि अब तक 1,19,575 किसानों से कुल 3.25 लाख मीट्रिक टन सरसों की खरीद की गई है.

उधर, प्रदेश के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल ने कहा वैश्विक महामारी कोरोना को देखते हुए राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत प्रदेश के सब्जी उत्पादकों को सैनेटाईजर की 7000 बोतल मुफ्त में उपलब्ध करवाई जा रही हैं. दलाल ने कहा कि किसानों को बताया गया है कि मंडी व अपने खेतों में काम  करते समय अपने हाथों पर इस सैनेटाइजर को समय समय पर लगाते रहें ताकि कोरोना महामारी से बचाव किया जा सके.

दलाल ने कहा कि संकट के समय किसानों की उपज खरीदने में सोशल डिस्टेंसिंग एक बड़ा चैलेंज था जिसका पूर्ण रूप से पालन हो, इसके लिए हमने कई मंडियां स्थापित की हैं. मंडियों में मास्क (Mask), सेनेटाइर, बारदाना, तिरपाल, पंखा, झरना आदि की व्यवस्था की गई है. पिछले साल के मुकाबले हमने इस साल एक दिन में साढ़े चार लाख मीट्रिक टन गेहूं की खरीद की है. किसानों को बेमौसम बारिश की वजह से या किसी भी और अव्यवस्था के कारण कोई परेशानी नहीं होने देंगे.

कृषि मंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार ने सबसे पहले बाजरा और सरसों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP-Minimum Support Price) पर खरीदा है. फसल बीमा के माध्यम से किसानों के नुकसान के लिए सबसे ज्यादा मुआवजा दिया है.

भुगतान के लिए 22 हजार करोड़ रुपये रिजर्व

सरकार ने आढ़तियों को उनके पुराने बैंक खातों से खरीद का  भुगतान करने की अनुमति दी है. लगभग 22 हजार करोड़ रुपये गेहूं की खरीद के भुगतान के लिए और आढ़तियों को भी उनकी 2.5 प्रतिशत आढ़त का पैसा साथ-साथ मिलता रहे इसके लिए सरकार ने 275 करोड़ रुपये रिजर्व रखे हैं. जैसे ही मंडियों से गेहूं का उठान होगा किसान व आढ़ती दोनों का भुगतान हो जाएगा.

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