केरल सरकार ने दिया मंत्रियों, विधायकों और अन्य सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में कटौती का आदेश-kerala chief minister Pinarayi Vijayan says Elected representatives in Kerala to take salary cut for one year | business – News in Hindi

त्रिवेंद्रम. केरल सरकार (Government of Kerala) ने सरकार ने मई से सिंतबर महीने के बीच 5 किस्तों में सभी सरकारी कर्मचारियों की 1 महीने की सैलरी काटने का फैसला किया है. इससे पहले केंद्र सरकार (Government of India) की ओर से भी सांसदों, मंत्रियों, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की तन्ख्वाह में 30 फीसदी की कटौती की गई थी. जबकि सांसद निधि के फंड अगले दो साल के लिए बंद कर दिया गया था, इस सभी राशि का इस्तेमाल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में करने की बात कही गई.

क्या है राज्य सरकार का फैसला- अंग्रेजी के अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि सरकार प्रस्तावित वेतन कटौती के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की स्थिति में नहीं है. एक महीने की सैलरी में से छह दिनों के लिए आनुपात में वेतन काटा जाएगा.

कितने दिन की सैलरी कटेगी- इस तरीके से,  30 दिन का वेतन पांच महीने में कटा जाएगा. यह राज्य सरकार के कर्मचारियों, शिक्षकों, विश्वविद्यालय के कर्मचारियों और सभी राज्य सरकार की कंपनियों और सरकारी कर्मचारियों पर लागू होगा. लेकिन 20,000 रुपये से कम का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसमें छूट मिलेगी.

क्यों उठाया ये कदम- कोरोना वायरस के संकट की वजह से देश में 40 दिनों का लॉकडाउन है, पहला लॉकडाउन 21 दिनों तक चला और दूसरा 19 दिनों तक चलेगा. ऐसे में सबकुछ बंद होने के कारण कारोबार पूरी तरह से चौपट हो गया है. ना ही फैक्ट्रियां चल रही हैं और ना ही कोई रोजगार. देश में 3 मई तक लॉकडाउन रहना है, उसके बाद सरकार परिस्थितियों के हिसाब से फैसला लेगी.कौन-कौन से राज्यों ने लिया ये फैसला-अबतक हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और अब केरल अपने यहां जनप्रतिनिधियों की सैलरी में कटौती का ऐलान कर चुके हैं. अधिकतर राज्यों ने तीस फीसदी कटौती का ही ऐलान किया है.

केरल भारत का वही राज्य है, जहां कोरोना वायरस का सबसे पहला केस सामने आया था. शुरुआत में केरल में तीन मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए थे, जो जल्द ही ठीक हो गए थे. इसके बाद देशभर से कोरोना के मरीज सामने आने लगे.

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