आरटीआई एक्टिविस्ट ने जताई आपत्ति, कहा आदेश वापस ले सरकार
भिलाई। वरिष्ठ सामाज सेविका एव आरटीआई कार्यकर्ता सोनिया गजभिए ने नगरीय प्रशासन विभाग के उस आदेश पर आपत्ति जताई है जिसमे समाज सेवी संस्थाओं को गरीबों की मदद करने से रोका जा रहा है। सोनिया गजभिये ने कहा कि लॉक डाउन में रोजी मजदूरी करने वाले गरीब परिवार प्रभावित हुए है। ऐसे परिवारों को विभिन्न छोटी.बड़ी समाजसेवी संस्थाएं बढ़.चढ़कर मदद कर रही है। उनके द्वारा बस्तियों में घर.घर जाकर जरूरतमंदों को राशन आदि सामग्रियां पहुंचाई जा रही है। समाजसेवी संस्थाओं के इस कार्य से सरकार की सहूलियत बढ़ी हैए जहां तक उनकी पहुंच नहीं है वहां तक भी सेवाभावी लोग पहुंचकर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। दूसरी तरफ सरकारी सिस्टम इस आपदा राहत में भी नए नए नियम निकल सामाजिक संस्थाओं का मनोबल गिरा रही है।
सोनिया ने कहा कि सरकारी राहत सामग्री नहीं मिलने की ढेरों शिकायतें हमें मिल रही है। बावजूद नगरी प्रशासन विभाग द्वारा समाजसेवी संस्थाओं द्वारा गरीबों को बांटने के लिए जुटाई गई सामग्री प्रशासन के माध्यम से बटवाने का सरकारी निर्णय समझ से परे है। अगर उन्हें लगता है को समाजसेवी संस्थाए लॉकडाउन और सोशल डिसटेंसिंग के निर्देशों का पालन नहीं कर रही है तो उनसे बात करेंएसंस्थाओं का पासिंग सिस्टम मजबूत करें। पर ऐसा निर्णय समाजसेवी संस्थाओं को हतोत्साहित करने वाला है। सरकार को अपने इस निर्णय पर पुनरू विचार कर आदेश वापस लेना चाहिए।
