ड्यूटी पर तैनात पटवारी पर ड्यूटी पास दिखाने के बाद भी पुलिस ने बरसाए थे डंडे ,पटवारी की हालत नाजुक

ड्यूटी पर तैनात पटवारी पर ड्यूटी पास दिखाने के बाद भी पुलिस ने बरसाए थे डंडे ,पटवारी की हालत नाजुक सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-ज्ञात हो की दिनांक 04/04/2020 को लगभग सुबह 9:30 बजे तहसील कार्यालय ओरछा के सामने स्थित किराना दुकान में पटवारी श्री राजलाल सलाम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए दुकान के सामग्री स्टॉक की जानकारी लेने एवं ग्राम गदाडी के ग्राम सचिव का मोबाइल नम्बर आइसोलेट व्यक्तियों के संबंध में जानकारी हेतु लेने गया हुआ था ,दुकान के पास अन्य लोग भी सामान लेने हेतु खड़े थे जिसमे दो बच्चे भी शामिल थे ,उसी समय 5-6 पुलिसकर्मी आये और लाठियों से पीटना शुरू कर दिए |जबकी श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी राजस्व नारायणपुर द्वारा जारी किया गया ड्यूटी पास पीड़ित पटवारी साथी अपने गले में लटकाया हुआ था साथ ही उनके द्वारा मौखिक अपना परिचय भी दिया गया लेकिन पुलिसकर्मीयो द्वारा पटवारी और तहसीलदार का कोई रोल नही शब्दों का प्रयोग करते हुए और डंडा मारा गया |घटना के उपरांत पटवारी साथी अपने निवास स्थान चले गया | शरीर में दर्द अधिक होने के कारण ओरछा अस्पताल में जाच हेतु गये जहा उन्हें भर्ती ले लिया गया |

दिनांक 08/04/2020 को श्रीमान तहसीलदार ओरछा द्वारा घटना की जानकारी लेते हुए पीड़ित साथी को बेहतर ईलाज हेतु नारायणपुर जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया |किन्तु तीन दिन बाद डॉक्टरो द्वारा पेट की अतडीया फट जाने की बात करते हुए उन्हें जगदलपुर रेफर किया गया जहा उनका ऑपरेशन किया गया है |
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी पास होने के बावजूद एक शासकीय कर्मचारी से पुलिस का यह व्यवहार अत्यंत खेदजनक है |
जिला अध्यक्ष श्री गेंदूराम मरावी एवं जिले के प्रांतीय पदाधिकारी श्री निर्मल साहू ने बताया की राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ जिला कबीरधाम इसकी कड़ी निंदा करता है | इसके पूर्व भी जिला राजनांदगांव में एक पटवारी साथी को अपने कर्तव्य निर्वहन के दौरान पुलिसकर्मी द्वारा दो घंटे थाने में बैठाया गया था |ऐसी परिस्थितियों में शासकीय एवं विभागीय कार्यो का संचालन कठिन है |प्रदेश के सभी पटवारी संवर्ग में रोष व्याप्त है |दोषी पुलिसकर्मीयो के खिलाफ अतिशीघ्र प्राथमिकी दर्ज कर ,दंडात्मक कार्यवाही करने की प्रबल मांग राजस्व पटवारी संघ छत्तीसगढ़ द्वारा की जाती है | अतः मांग पूरी नही होने की स्थिति में आन्दोलन हेतु बाध्य होंगे जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी ||

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