दुर्ग। विभाग के 112 कर्मचारियों द्वारा संकट की इस घड़ी में अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वाहन करते हुए एक दिन का वेतन रु. 125698.00 कोषालय के माध्यम से मुख्यमंत्री राहत कोष में जमा किया गया है। नोवल कोरोना वायरस (कोविड-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं बचाव हेतु शासन द्वारा दिशा-निर्देश जारी किए गए है। तदानुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हैण्डपंप बंद होने की सूचना पेयजल समस्या से निपटने हेतु दुर्ग जिले में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों का मोबाईल नंबर जनसामान्य हेतु प्रकाशित किये गये थे, ताकि ग्रामीण जन को स्वयं आने की आवश्यकता न प?े। ग्रामीण जन हैण्डपंप बंद होने की शिकायत मोबाईल के माध्यम से दर्ज करा सकते हैं। हैण्डपंप बिग?ने की सूचना राज्य के टोल फ्री नंबर 18002330008 पर भी दी जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। संक्रमण से बचाव हेतु विभागीय अमले को मास्क, सेनेटाईजर प्रदान किया गया है तथा सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने का निर्देश दिया गया है। विगत 15 दिवस में विभाग के कर्मठ तकनीशियनों द्वारा 96 हैंडपंपों का सुधार कार्यकर ग्रामीणजन को पेयजल उपलब्ध कराया गया है। विभागीय अमला द्वारा जल जनित बिमारियों की संभावना को देखते हुए पेयजल स्त्रोंतों का क्लोरिनेशन किया जा रहा है। 5127 स्त्रोंतों का क्लोरिनेशन कार्य पूर्ण किया जा चूका है। जिन स्त्रोंतों में प्रदूषित होने की संभावना दिख रही है उनका जल प्रयोगशाला में परीक्षण किया जा रहा है। विभाग द्वारा वर्ष 2019-20 में 324 नलकूप का खनन किया गया है तथा 248 असफल नलकूपों में हाईड्रफैक्चरिंग के माध्यम से उपचार किया गया है। जिनमें 197 नलकूप सफल हो गया है, इनसे शुद्ध पेयजल मिलना पुन: प्रारंभ हो गया है।
