इस राज्य में भाजपा सरकार ने खोला खजाना, 93000 गरीब परिवारों को की सहायता – Tripura government gave assistance to 93000 poor families

अगरतला।

त्रिपुरा सरकार ने कोरोना वायरस (कोविड -19) के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू 21 दिन के लॉकडाउन के मद्देनजर मुख्यमंत्री राहत कोष से राज्य के 12 पिछड़े ब्लॉक के लगभग 93000 मनरेगा जॉब कार्ड धारकों को 500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

अधिकारियों ने बताया कि कि इस राशि को मनरेगा कार्य से संबद्ध नहीं, बल्कि जॉब कार्ड धारकों की बस्तियों के परिवारों को नकद सहायता माना जायेगा।

बता दें कि कोरोना वायरस की महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने राज्यों को फंड जारी किया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारण ने शुक्रवार को 17,287.08 करोड़ का फंड अलग-अलग राज्यों को दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फंड के जारी किए जाने के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और ​पश्चिम बंगाल को ग्रांट के तहत 6,195.08 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

इसके अलावा गृह मंत्रालय की ओर से भी राज्यों को रकम दी गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने 11,092 करोड़ के फंड को आज मंजूरी दे दी है। इन पैसों का इस्तेमाल क्वारनटीन सेंटर और अन्य कार्यों के लिए किया जाएगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जिन राज्यों को फंड दिया गया है उनमें आंध्र प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्कम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल शामिल हैं।

कोरोना को लेकर जंग लड़ रही राज्य सरकारों ने केंद्र से अपने बकाये पैसे की मांग की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात किए थे। इस दौरान राज्यों ने केंद्र से मेडिकल किट, बकाये पैसे के साथ ही आर्थिक मदद की मांग की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 2500 करोड़ के मदद की मांग की। इसके साथ ही 50 हजार करोड़ के पुराने बकाये की भी मांग की गई। पश्चिम बंगाल की ही तरह पंजाब ने भी 60 हजार करोड़ के पुराने बकाये की मांग की।

मुख्यमंत्रियों से बात करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि राज्य सरकारों से बेहतरीन समन्वय स्थापित किया जा सके, क्योंकि कोरोना की लड़ाई हम सबको मिलकर लड़नी है। केंद्र सरकार हर कदम पर राज्य सरकार का साथ देगी। उन्होंने राज्यों के मेडिकल सुविधाओं के बारे में भी जाना। साथ ही क्वारनटीन सेंटर की हालत की विस्तृत रिपोर्ट ली।