फिल्टर प्लांट में गैस हादसा महापौर और निगम प्रशासन की लापरवाही का नतीजा

महापौर की कमजोरी से अधिकारी कर रहे है भ्रष्टाचार-लिखन साहू
दुर्ग। नेता प्रतिपक्ष लिखन साहू ने कहा कि गुरूवार को रायपुर नाका के पास स्थित निगम के वाटर फिल्टर प्लांट में गैस रिसाव की घटना होना काफी चिंता का विषय है। इस विषय में पूर्व से ही कांग्रेस पार्षद दल लगातार सामान्य सभा प्रश्न उठाते हुए निगम प्रशासन को सचेत किया गया था, लेकिन इस ओर न ही निगम प्रशासन द्वारा और ना ही महापौर द्वारा ही इस ओर ध्यान दिया गया जिसका नतीजा आज हमें इस घटना के रूप में देखने को मिला। इतने बड़े करोड़ो की लागत से बने फिल्टर प्लांट में न कोई तो कोई अनुभवी अधिकारी (केमिस्ट) नियुक्त है और ना ही कुशल कर्मचारी है, केवल ठेकेदारी में रखे हुए अकुशल कर्मचारियों के द्वारा ही फिल्टर प्लांट को देखा जा रहा है जिसे फिल्टर प्लांट के बारे में किसी भी प्रकार की तकनीकी जानकारी नहीं है।
नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि दुर्ग नगर निगम महापौर शासन की योजनाएॅ में प्रमाण पत्र देने, वाहवाही लेते है, और इस दुर्घटना में अपना पल्लू झाड़ते यह आश्चर्य का विषय है। निगम प्रशासन के कमीशन खोरी के चलते घटिया स्तर की सामाग्री खरीदी करते है। इस मामले में जिलाधीश ने जॉच का आदेश दिये हैं। उम्मीद की जा रही है जॉच उचित रूप से होगी और दोषी अधिकारी पर सख्त कार्यवाही होगी ताकि भविष्य ऐसे दुर्घटना न हो। महापौर के कमजोरी के कारण अधिकारी भारी मनमानी कर रहे है निगम भी भ्रष्टाचार का बोलबाला कांग्रेस पार्षद दल ने स्वच्छ भारत शौचालय निर्माण डामरीकरण सडक़ निर्माण, राजेन्द्र पार्क संधारण कार्य, विकास कार्य, गुणवत्ता हीन कार्य टेऊचिंग ग्राउण्ड निर्माण, खाद् बनाने मशीन, निराश्रित पेंशन हुए भ्रष्टाचार कर विषय उठाया गया पर कमीशनखोरी के कारण सत्ता बैठे हुए लोग ऑख मुंह का चुप रह गये इस कारण अधिकारी मनमानी कर रहे हैं।
कांग्रेस पार्षददल कांग्रेस पाषद दल के अब्दुल गनी, सुरेन्द्र सिंह राजपूत, राजकुमार वर्मा, जितेन्द्र पटेल, अनूप चन्दानिया, शंकर ठाकुर, भास्कर कुण्डले, श्रीमती शकुन ढीमर, सुश्री जमुना साहू, ऋषभ जैन, रविन्द्र महाजन, लीलाधर पाल, प्रकाष गीते, राजेश शर्मा, सरला कोहले, प्रेमलता साहू, लूमन पटेल, शकुन ढीमर, विभा नायक, नजहत परवीन, संगीता यादव, माहेष्वरी ठाकुर ने कहा कि इनकी उचित जॉच 15 दिनों के भीतर जॉच करवायी जावें नहीं तो इनकी शिकायत राज्य शासन को कि जायेगी ।