छत्तीसगढ़
किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने जिले में चलेगा मिशन मोड अभियान-कलेक्टर श्री एल्मा
किसान क्रेडिट कार्ड: किसानों के किसान क्रेडिट कार्ड बनाने जिले में चलेगा मिशन मोड अभियान-कलेक्टर श्री एल्मा नारायणपुर, सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़-
– नारायणपुर जिले में स्थित सभी वाणिज्यिक बैंकों द्वारा जिले के किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा देने के लिए पन्द्रह दिनों का विशेष अभियान चलाया जाएगा। जिले में 14503 किसान हैं। इनमें 2846 किसानों के पास पहले से किसान क्रेडिट कार्ड है। शेष 11657 किसानों के क्रेडिट कार्ड अभियान के दौरान बनाया जायेगा। इसके लिए किसान वाणिज्यिक बैंकों, कृषि, उद्यानिकी, मछलीपालन, पशुपालन और पंचायत स्तर से अथवा वेबसाइट ww.pmkisan.gov.in से एक पेज का आवेदन फार्म डाऊनलोड कर संबंधित बैंक में जमा कर कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।
कलेक्टर श्री पी.एस.एल्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के अंतर्गत लाभान्वित कृषक तथा जिले के अन्य सभी पात्र कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में लाया जायेगा। भारत सरकार द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने के लिए 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। आवेदन पत्र जमा होने के 14 दिनों के भीतर बैंक द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। आवेदक किसान को आवेदन पत्र के साथ भूमि रिकार्ड की एक प्रति और बोई गई फसलों का विवरण जमा करना होगा। पीएम-किसान लाभार्थी उस बैंक शाखा में जा सकते हैं, जहां अपना पीएम-किसान खाता है। केसीसी रखने वाले पीएम-किसान लाभार्थी आवश्यकता होने पर सीमा बढ़ाने के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। निष्क्रिय केसीसी कार्ड वाले कृषक केसीसी की सक्रियता और नई सीमा की मंजूरी के लिए बैंक शाखा से सम्पर्क कर सकते हैं। केसीसी न रखने वाले किसान, केसीसी के तहत सीमा की मंजूरी के लिए उनके द्वारा बोई गई फसलों के विवरण और भूमि रिकार्ड विवरण के साथ बैंक शाखा से संपर्क कर सकते हैं। ऐसे किसान जिनके पास केसीसी है पर पशुधन और मत्स्य पालन के लिए स्वीकार्य सीमा को शामिल करना चाहते हैं,करा सकते हैं। पीएम किसान अन्तर्गत लाभान्वित किसान जिनका केसीसी उस बैक में नहीं है, बैकों द्वारा ऐसे किसानों की सूची अन्य बैंकों, सरपंच और बैंक सहायकों के साथ साझा किया जावेगा तथा किसानो को केसीसी बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जावेगा। कृषि, पशुपालन, मछलीपालन, राजस्व, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग सहित अन्य विभागों और पंचायत सचिवों के जरिए इन सभी लाभार्थियों से डोर-टू-डोर संपर्क करने को कहा गया है। इस अभियान के तहत बैकों द्वारा ऋण राशि रूपए 3 लाख तक के लिये लगने वाले प्रोसेसिंग शुल्क को माफ किया जावेगा।
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