दिल्ली से केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू के सख्त निर्देश: बिलासपुर-मुंगेली में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, समय-सीमा में काम पूरा करने की चेतावनी, दोनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को निर्देश—स्वीकृत कार्यों में तेजी लाएं, गुणवत्ता सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें।
दिल्ली से केंद्रीय राज्यमंत्री श्री तोखन साहू के सख्त निर्देश: बिलासपुर-मुंगेली में विकास कार्यों की धीमी प्रगति पर जताई नाराजगी, समय-सीमा में काम पूरा करने की चेतावनी, दोनों जिलों के कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ को निर्देश—स्वीकृत कार्यों में तेजी लाएं, गुणवत्ता सुनिश्चित करें और जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता दें।
छत्तीसगढ़ बिलासपुर भूपेंद्र साहू की रिपोर्ट l केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री तथा बिलासपुर लोकसभा सांसद श्री तोखन साहू ने बिलासपुर और मुंगेली जिले में स्वीकृत विकास कार्यों के क्रियान्वयन में देरी को लेकर सख्त रुख अपनाया है। दिल्ली से उन्होंने दोनों जिलों के कलेक्टरों एवं जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों (सीईओ) को स्पष्ट निर्देश दिए कि शासन की विभिन्न योजनाओं, जिला खनिज संस्थान न्यास (डीएमएफ), कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर), विभिन्न आयोगों एवं प्राधिकरणों सहित अन्य मदों से स्वीकृत कार्यों में तेजी लाते हुए उन्हें निर्धारित समय-सीमा में पूरा किया जाए।
स्वीकृत कार्यों में तेजी और गुणवत्ता पर जोर :- केंद्रीय राज्यमंत्री श्री साहू ने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत राशि जनहित के लिए है। इसका समय पर उपयोग सुनिश्चित करना और निर्माण कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित नहीं रखना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। उन्होंने निर्देश दिए कि प्रत्येक परियोजना की नियमित समीक्षा की जाए तथा कार्यों में देरी होने पर आवश्यक कदम उठाकर प्रगति तेज की जाए। साथ ही, निर्माण कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाए।
जनप्रतिनिधियों के प्रस्तावों को प्राथमिकता देने के निर्देश :- श्री तोखन साहू ने निर्देश दिए कि जनप्रतिनिधियों द्वारा जनहित में दिए गए विकास कार्यों के प्रस्तावों को प्राथमिकता से लेते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई की जाए, ताकि क्षेत्र की जरूरतों के अनुरूप विकास कार्य समय पर पूरे हों।
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विकास कार्यों की प्रगति, गुणवत्ता और समय-सीमा के पालन को गंभीरता से लिया जाए, ताकि शासन की योजनाओं का लाभ आम नागरिकों तक समय पर पहुंचे और स्वीकृत परियोजनाएं धरातल पर दिखाई दें।
