रायपुर: विधानसभा में मंगलवार को दोपहर 12:30 बजे वित्त मंत्री ओपी चौधरी वर्ष 2026-27 का बजट पेश करेंगे। यह साय सरकार का तीसरा बजट होगा। बताया जाता है कि यह बजट सिर्फ वित्तीय आंकड़ों का दस्तावेज नहीं होगा, बल्कि विजन 2047 की दिशा में ठोस कदम साबित होगा।महिलाओं के सशक्तिकरण, युवाओं के रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने पर खास फोकस रहेगा। बजट सत्र की शुरूआत हो गई है, जो 20 मार्च तक चलेगा। इसमें कुल 15 बैठकें प्रस्तावित हैं।
इन राज्यों के कानूनों के आधार पर तैयार मसौदा
सत्र के दौरान तीन प्रमुख विधेयक पेश किए होंगे, जिनमें छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता विधेयक-2026 प्रमुख है। यह विधेयक 1968 के पुराने कानून को बदलकर जबरन मतांतरण पर कठोर सजा का प्रविधान करेगा। धोखाधड़ी या प्रलोभन के मामलों में 10 साल तक की जेल का प्रविधान किया जा सकता है।राज्य सरकार ने ओडिशा, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सहित नौ राज्यों के कानूनों का अध्ययन कर इसका मसौदा तैयार किया है।विधानसभा सचिवालय के अनुसार पूरे सत्र के लिए कुल 2,813 प्रश्नों की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। इनमें 1,437 तारांकित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा 61 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और 112 याचिकाओं पर भी विचार किया जाएगा।
