डोंगरगढ नगर पालिका कर्मचारियों को दो माह से नहीं मिला वेतन, जूझ रहे आर्थिक तंगी से
देवेन्द्र गोरले सबका संदेस न्यूज़ छत्तीसगढ़- डोंगरगढ- डोंगरगढ नगर पालिका परिषद में कार्यरत अधिकारी कर्मचारियों को विगत दो माह से वेतन नहीं मिला है जिससे उन्हें परिवार के भरण पोषण में आर्थिक तंगी का सामना
करना पड़ रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस नगर पालिका में मुख्य नगर पालिका अधिकारी, इंजीनियर सहित कुल 77 अधिकारी कर्मचारी कार्यरत हैं जिनका एक माह का वेतन लगभग 21 लाख 30 हजार रुपये है जो विगत दो माह से प्राप्त नहीं हुआ है। इस नगर पालिका में दीपावली पर्व के बाद से अब तक वेतन का भुगतान नहीं हुआ है यानी माह नवंबर और दिसम्बर का वेतन अब तक कर्मचारियों को नहीं मिला है और तीसरे महीने जनवरी के भी 15 से अधिक दिन बीत चुके हैं लेकिन दो माह का वेतन तो दूर एक माह का वेतन भी किसी अधिकारी कर्मचारी को नहीं मिला है जिससे इन सभी अधिकारी कर्मचारियों के सामने अपने परिवार के लालन पालन में काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ कर्मचारी तो वेतन के भरोसे कर्ज की चपेट में भी आ गए हैं यदि जल्द ही इनके वेतन का भुगतान नहीं होता है तो समस्या विक्राल हो सकती है। एक माह के 21 लाख 30 हजार रुपये के अनुमान से दो माह का 42 लाख 60 हजार रुपये का वेतन बकाया है और तीसरा महीना भी पूरा होने वाला है यदि इस माह के पूरा होने के पूर्व वेतन भुगतान नहीं जाता है तो शासन को 63 लाख 90 हजार रुपये का वेतन भुगतान डोंगरगढ नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारियों को करना पड़ेगा। खासतौर पर जो छोटे कर्मचारी है जिनका परिवार वेतन के भरोसे ही चलता है उन्हें दो माह से वेतन नहीं मिलने से उनके सामने परिवार चलाने की गंभीर समस्या खड़ी हो गई है और वे वेतन के भरोसे कर्ज की दलदल में कदम रखने पर मजबूर हैं।
इनमें से दो कर्मचारी तो ऐसे है जो वेतन लिए बिना ही इस दुनिया से चले गए और अब उनके परिवार को भी उनका वेतन कब मिलता है कुछ कहा नहीं जा सकता जबकि उनके परिजन बड़ी उम्मीद से नगर पालिका की ओर देख रहे हैं पर प्रदेश की सरकार उनकी उम्मीदों की डोर काटने में लगी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर पालिका में कार्यरत भृत्य रमला बाई का 3 जनवरी 2020 को आकस्मिक निधन हो गया वहीं सहायक राजस्व निरीक्षक सन्नी यादव की 5 जनवरी को वाहन दुर्घटना में अकाल मौत हो गई।इन दोनों कर्मचारी को भी दो माह का वेतन नहीं मिला था और अब उनका परिवार उस वेतन की आस लगाये बैठा लेकिन अब तक उनकी आस पूरी नहीं हुई है। अब देखना यह है कि प्रदेश सरकार कब इन अधिकारी कर्मचारियों की तकलीफों को समझता है और उनके वेतन की समस्या का समाधान करती है।
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