लव जिहाद का मामला। हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक से कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर ईसाई धर्मान्तरण और जिहादियों को दिया कड़ा संदेश।

लव जिहाद का मामला। हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक से कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर ईसाई धर्मान्तरण और जिहादियों को दिया कड़ा संदेश।
बिलासपुर: धर्मांतरण और लव जिहाद के खिलाफ बिलासपुर में हिंदू संगठनों ने बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक से कलेक्टर कार्यालय तक विशाल रैली निकालकर ईसाई धर्मान्तरण और जिहादियों को कड़ा संदेश दिया । इस दौरान कलेक्टर बिलासपुर को ज्ञापन सौंपकर उत्तर प्रदेश सरकार की तर्ज पर लव जिहाद मामलों में बुलडोजर कार्रवाई सहित सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की गई।
सभी हिंदूवादी संगठनों ने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेतृत्व और प्रशासन से इस मुद्दे पर तुरंत एक्शन लेने का समर्थन करते हुए ज्ञापन के माध्यम से अपनी बात रखी। ज्ञापन में सर्व हिन्दू समाज की मुख्य मांगों में मद्रास हाईकोर्ट के हालिया फैसले का भी उल्लेख किया गया है, जिसमें घरों में हो रहे धर्मांतरण को अवैध और गैर कानूनी बताया गया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में भी ऐसे धर्मांतरण पर सख्त कार्यवाही की मांग की।
ज्ञापन में कहा गया कि मद्रास हाईकोर्ट के फैसले से राम सिंह ठाकुर समूह द्वारा धर्मांतरण के विरुद्ध चल रही मुहिम को न केवल समर्थन मिला है, बल्कि प्रार्थना सभाओं की आड़ में हो रहे धर्मांतरण को भी मद्रास हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अवैध गतिविधि बताया है। हाईकोर्ट ने कथित पादरी विल्सन की याचिका को भी खारिज कर दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि बिलासपुर में धर्मांतरण रोकने की जो मुहिम चलाई जा रही है, वह कानूनी रूप से सही है।
इसके साथ ही, ज्ञापन में छत्तीसगढ़ के राजनीतिक नेतृत्व से डी लिस्टिंग पर शीघ्र कड़ा कानून बनाए जाने की मांग की गई है। अवैध घुसपैठियों के विरुद्ध भी विशेष मुहिम चलाकर उन्हें देश से निर्वासित करने की मांग की गई है।
हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया कि घुसपैठिए पूरे देश और सभी राज्यों की समस्या हैं। कुछ जिहादी समर्थक राज्य सरकारें अपने वोट बैंक की खातिर देश के साथ धोखा और देशद्रोह जैसी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो बिलासपुर के समस्त हिंदू संगठनों को अस्वीकार्य है। उन्होंने जोर दिया कि छत्तीसगढ़ से सभी अवैध घुसपैठियों को चिन्हित कर देश से निर्वासित किया जाना जरूरी है।