MP Budget 2025: ‘सिंहस्थ’ महापर्व को लेकर बड़ा ऐलान, वित्त मंत्री ने प्रस्तावित किया 2 हजार करोड़ रुपये का बजट
भोपाल: MP Budget 2025 आज मध्यप्रदेश के लिए एक अहम दिन है, क्योंकि वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने मोहन सरकार का दूसरा बजट विधानसभा में पेश किया। साल 2025 के इस बजट में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा ने सभी वर्गों को ध्यान में रखते हुए सौगाते दी है। जिससे राज्य की जनता को राहत और समृद्धि की उम्मीद है। इस बजट में प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं, जिससे उम्मीद की जा रही है कि राज्य के विकास की गति तेज होगी। साल 2025 का यह बजट नए बदलावों और सुविधाओं के साथ सामने आया है।
पीएम श्री योजना 780 स्कूलों में संचालित
MP Budget 2025 वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए एक अहम घोषणा की। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार 19 हजार से अधिक शिक्षकों के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। इस कदम से शिक्षा क्षेत्र में सुधार और सुधारात्मक कार्यों की गति तेज होगी। इसके अलावा, मंत्री ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री श्री योजना के तहत 780 स्कूलों में कार्यक्रम संचालित हो रहे हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षा के स्तर को बढ़ाना और छात्रों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करना है।
किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए किसानों के लिए एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने बताया कि अब किसानों को सिंचाई के लिए सोलर पंप दिए जाएंगे, जिससे उनकी कृषि कार्यों में मदद मिलेगी और साथ ही ऊर्जा की बचत भी होगी।
इसके साथ ही, मंत्री ने पीएम कृषक मित्र सूर्य योजना के तहत 447 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया। इस योजना का उद्देश्य किसानों को सस्ती और सुलभ ऊर्जा प्रदान करना है, ताकि वे अपने खेतों में बेहतर तरीके से सिंचाई कर सकें और उत्पादन बढ़ा सकें।
गौवंश के संरक्षण को मिलेगा बढ़ावा
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए गौवंश संरक्षण और स्वावलंबी गौशालाओं के लिए एक अहम घोषणा की। उन्होंने कहा कि वृहद स्तर पर स्वावलंबी गौशालाएं स्थापित करने के लिए एक नई नीति तैयार की जा रही है, जिससे गौवंश के संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा।
वर्तमान में, प्रदेश में लगभग 2,200 गौशालाएं संचालित हो रही हैं, जिनमें 3 लाख 45 हजार से अधिक गौवंश का पालन किया जा रहा है। मंत्री ने यह भी बताया कि गौशालाओं में पशुओं को आहार प्रदान करने के लिए प्रति गौवंश प्रति दिन 20 रुपये का बजट दोगुना कर 40 रुपये किया जाएगा, जिससे उनके पालन में सहूलियत हो सके।
इसके अलावा, “गौ संवर्धन एवं पशुओं का संवर्धन योजना” में 505 करोड़ रुपये का प्रावधान भी प्रस्तावित किया गया है, जो इस क्षेत्र में सुधार और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
“मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना” की शुरुआत
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि समृद्ध व्यक्ति एवं परिवार के साथ ही समृद्ध ग्राम की संकल्पना के तहत “मुख्यमंत्री वृन्दावन ग्राम योजना” प्रारम्भ की जा रही है। पशुधन से समृद्धि के तत्व को समाहित करते हुए इसके अंतर्गत स्थानीय स्तर पर पशुपालन, मछलीपालन तथा खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा दिया जायेगा। इस हेतु बजट में रुपये 100 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
जेल विभाग के लिए बड़ा ऐलान
इसके अलावा गृह विभाग के लिए वर्ष 2025-26 हेतु रुपये 12 हजार 876 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है, जो वर्ष 2024-25 के बजट अनुमान से लगभग रुपये 1 हज़ार 585 करोड़ अधिक है। जेलों की बेहतर अधोसंरचना के लिए 4 नवीन जेलों का निर्माण तथा नवीन बैरक निर्माण कर क्षमता वृद्धि के कार्य किए जा रहे हैं। बंदियों के भोजन की गुणवता में सुधार के लिए बेहतर प्रावधान किए जा रहे हैं। जेल विभाग हेतु रुपये 794 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
‘सिंहस्थ’ महापर्व को लेकर बड़ा ऐलान
वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने बजट पेश करते हुए कहा कि ‘सिंहस्थ’ महापर्व न केवल मध्यप्रदेश के लिए अपितु सम्पूर्ण विश्व के लिए प्रतिष्ठापूर्ण आयोजन है। सिंहस्थ-2028 महापर्व के अवसर पर देश-विदेश से करोड़ों की संख्या में धर्मप्रेमी जनता का, श्रदधायात्रा पर पधारना संभावित है। आयोजन की विशालता व महत्ता के दृष्टिगत सम्पूर्ण सिंहस्थ क्षेत्र में अधोसंरचना विकास के साथ-साथ श्रद्धालुओं के लिए सिंहस्थ को एक अविस्मरणीय अनुभव दिये जाने हेतु श्रेष्ठ जन-सुविधाओं की व्यापक व्यवस्था आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि मैं अवगत कराना चाहता हूं कि प्रदेश के कर्मनिष्ठ मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के सक्षम व कुशल नेतृत्व में, प्रदेश सरकार द्वारा सिंहस्थ क्षेत्र में सुनियोजित विकास कार्य प्रारंभ कर दिए गए हैं। आयोजन वर्ष 2028 के पूर्व सभी कार्य पूर्ण करने के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए इस मद में लगभग रुपये 2 हजार करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है।
