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Rahul Gandhi Among Porters: राहुल गांधी पहुंचे दिल्ली के रेलवे स्टेशन.. कुलियों के बीच बिताया वक़्त, जानें क्या हुई बातचीत

Rahul Gandhi Among Porters

Rahul Gandhi Among Porters in New Delhi Railway Station: नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया, जहाँ उन्होंने कुलियों से इत्मीनान से बातचीत किया। इस दौरान, कुली दीपेश मीना ने राहुल गांधी से मुलाकात के अपने अनुभव साझा किए।

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कुलियों ने बताई अपनी समस्या

दीपेश मीना ने बताया कि राहुल गांधी लगभग 40 मिनट तक स्टेशन पर रहे और उनकी सभी समस्याएँ सुनीं। उन्होंने कहा, “हमें खुशी है कि राहुल गांधी हमसे मिलने आए। उन्होंने हमारी सभी समस्याएँ सुनीं और हमें उम्मीद है कि वे उनका समाधान करेंगे।” एक अन्य कुली ने भी राहुल गांधी से मिलकर प्रसन्नता व्यक्त की और आशा जताई कि कांग्रेस सांसद उनकी सभी समस्याओं का समाधान करेंगे। उन्होंने कहा, “राहुल गांधी यहाँ 40 मिनट तक रहे। हमने उन्हें ग्रुप डी और मेडिकल सुविधाओं सहित अपनी सभी मांगें बताईं। हमें खुशी है कि वे यहाँ आए।”

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Rahul Gandhi Among Porters in New Delhi Railway Station: गौरतलब है कि, यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी ने रेलवे स्टेशन पर कुलियों से बातचीत की हो। इससे पहले, 2023 में, उन्होंने आनंद विहार रेलवे स्टेशन का दौरा किया था, जहाँ उन्होंने कुली की वर्दी पहनकर सिर पर बोझा ढोया था। पिछले हफ्ते, राहुल गांधी ने अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली में स्थानीय छात्रों और निवासियों से मुलाकात की थी। इस दौरान, उन्होंने उनकी पढ़ाई, नौकरी, मुद्दों और समुदाय के विकास पर चर्चा की थी।

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एनसीएससी में रिक्त पदों पर चिंता

शुक्रवार को राहुल गांधी ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (एनसीएससी) में एक साल से अधिक समय से खाली पड़े दो प्रमुख पदों के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की थी। उन्होंने भाजपा पर “दलित विरोधी मानसिकता” को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था। सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा, “भाजपा सरकार की दलित विरोधी मानसिकता का एक और सबूत देखिए! दलितों के अधिकारों की रक्षा करने वाले राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की जानबूझकर उपेक्षा की गई है – इसके दो प्रमुख पद पिछले एक साल से खाली पड़े हैं।” राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह किया कि आयोग के सभी पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि यह दलितों के अधिकारों और हितों की रक्षा करने की अपनी ज़िम्मेदारी को प्रभावी ढंग से निभा सके।

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