7th pay commission salary: सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते पर आज लगेगी मुहर! कैबिनेट बैठक में लिया जा सकता है अहम फैसला

July 18, 2024

भोपाल: 7th pay commission salary लंबे समय से महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की राह देख रहे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का आज बड़ी सौगात मिल सकती है। दरअसल आज यानि 18 जुलाई को सीएम मोहन यादव ने अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। बैठक में आज कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होगी। माना जा रहा है कि आज होने वाली बैठक में सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को लेकर भी अहम फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारी केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता पाने की राह देख रहे हैं।

7th pay commission salary बता दें कि मध्यप्रदेश के साढ़े 12 लाख सरकारी कर्मचारियों को अब तक 4 फीसदी महंगाई भत्ता नहीं मिल पाया है। मध्यप्रदेश के कर्मचारियों को फिलहाल 46 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है, जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों से कम है। एमपी के कर्मचारियों ने एक बार फिर सरकार से मांग की है कि उन्हें भी केंद्र के समान महंगाई भत्ता दिया जाए। तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ के प्रदेश सचिव उमाशंकर तिवारी के मुताबिक लगातार महंगाई बढ़ रही है। सब्जी, खाद्य पदार्थ, तेलों के दाम बढ़ रहे हैं। बजट में भी इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। बजट के विरोध में कर्मचारी मंच ने मंत्रालय के सामने प्रदर्शन भी किया।

मध्यप्रदेश में भी केंद्र सरकार के समान महंगाई भत्ते के लिए कर्मचारी एक जुट होने लगे हैं। कई बार मांग करने के बावजूद सरकार ने अब तक कोई फैसला नहीं लिया है। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि बजट में भी कोई प्रावधान किया जा सकता है, लेकिन कर्मचारियों को निराशा ही हाथ लगी है। गौरतलब है कि एमपी में 46 फीसदी महंगाई भत्ता कर्मचारियों को मिल रहा है जबकि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को 50 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। जबकि मध्यप्रदेश सरकार कई बार केंद्र के बराबर महंगाई भत्ता और राहत देने की घोषणा कर चुकी है।

बता दें कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में साल में दो बार जनवरी और जुलाई में वृद्धि की जाती है। केंद्र सरकार जनवरी 2024 में अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़कर 50% तक कर चुकी है। तय प्रक्रिया के तहत 1 जुलाई 2024 से केंद्रीय कर्मचारियों का DA फिर दो या तीन प्रतिशत बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में अब राज्य के कर्मचारी DA में केंद्रीय कर्मचारियों से 7% तक पीछे हो सकते हैं। जिसकी भरपाई होना मध्य प्रदेश में जल्द संभव नहीं दिखाई दे रहा है।