इस राज्य की सरकार अब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदेगी, मंत्री ने किया बड़ा ऐलान The government of this state will now buy only electric vehicles, the minister made a big announcement
नई दिल्ली. महाराष्ट्र सरकार (Maharashtra government ) ने इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2021 (Electric Vehicle (EV) Policy 2021) को तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया है. महाराष्ट के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray ) ने इस संबंध में यह घोषणा की है. हालांकि इस नीति को 1 अप्रैल 2022 से लागू किया जाना था लेकिन आदित्य ठाकरे (Aditya Thackeray ) ने इसे इसे 1 जनवरी 2022 से लागू करने का आदेश दे दिया है. इस फैसले के तहत 1 जनवरी से महाराष्ट्र सरकार की ओर से खरीदी जानेवाली या भाड़े पर ली जानेवाली सभी गाड़ियां इलेक्ट्रिक (Electric Vehicles) ही होंगी.राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को जुलाई 2021 में पेश किया गया था. इस नीति के तहत राज्य सरकार, शहरी स्थानीय निकाय और नगर निगम में खरीदी जानी वाली या किराए पर ली जाने वाली गाड़ियां अब सिर्फ इलेक्ट्रिक होंगी.सीएम उद्धव ठाकरे का आभार व्यक्त किया
आदित्य ठाकरे ने इस संबंध में ट्वीट कर यह जानकारी दी है. उन्होंने लिखा है, ‘महाराष्ट्र सरकार ने स्वच्छ आवाजाही, पर्यावरण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता और आम लोगों को प्रोत्साहित करने के उद्येश्य से फैसला किया है कि अब 1 अप्रैल की बजाए 1 जनवरी 2022 से ही सरकार, शहरी निकाय और निगम के लिए सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही खरीदे या भाड़े पर लिए जाएंगे. आदित्य ठाकरे ने इस फैसले का समर्थन करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार और राजस्व मंत्री बालासाहेब थोराट के प्रति भी आभार व्यक्त किया है.इलेक्ट्रिक वाहन में महाराष्ट्र को अग्रणी राज्य बनाना है
इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का उद्देश्य देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने के मामले में महाराष्ट्र को एक अग्रणी राज्य बनाना है. इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहन निर्माण केंद्र के रूप में भी राज्य को एक प्रमुख निवेश केंद्र के रूप में उभरना है. एक अधिकारी ने बताया कि इन नीति के तहत राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन के लिए ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा जिसमें इस क्षेत्र के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट और कौशल विकास को प्रोत्साहन मिल सके. इसके अलावा महाराष्ट्र में एसीसी बैटरी के लिए कम से कम एक गीगाफैक्टरी का निर्माण करना है.इस नीति के तहत राज्य सरकार 2025 तक राज्य में सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों की हिस्सेदारी को 25 प्रतिशत तक करने का लक्ष्य बनाया है. इसके लिए 2025 तक महाराष्ट्र परिवहन निगम की 15 प्रतिशत बसों को इलेक्ट्रिक बस में बदलना होगा.
