500 में गैस सिलेंडर , भूमिहीन मजदूर को 10 हजार सहित अन्य योजनाओं के लिए होगा बजट का प्रावधान

रायपुर – छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार शुक्रवार को राज्य का आगामी सालाना बजट विधानसभा में पेश करेगी। साय सरकार का यह पहला बजट सवा लाख करोड़ रूपये के आसपास रहने का अनुमान है। चुनावी संकल्प पत्र मोदी की गारंटी में किये गए वादों को पूरा करने के लिए बजट में बड़ी राशि का प्रावधान किया जाएगा।

मोदी गारंटी के इन गारंटियों के लिए होगा बजट

साय सरकार की पहली बजट वित्त मंत्री श्री ओपी चौधरी पेश करेंगे। इसमें महतारी वंदन योजना , धान का समर्थन मूल्य 3100 रूपये प्रति क्विंटल करने , प्रधान मंत्री आवास , श्रीरामलला दर्शन अयोध्या धाम योजना के लिए राशि का प्रावधान किया जाएगा। लोक सभा चुनाव मुश्किल से दो महीने की दूरी पर है ऐसे में राज्य सरकार मोदी गारंटी में किए गए सभी गारंटी को जल्द पूरा करना चाहेगी।

दोपहर 12.30 बजे पेश होगा बजट

वित्त मंत्री ओपी चौधरी दोपहर साढ़े बारह बजे वित्तीय वर्ष 2024 – 25 के लिए वार्षिक बजट सदन में पेश करेंगे। नौकरशाही से स्तीफा देकर राजनीती में आये पूर्व आईएएस ओपी चौधरी के लिए यह जीवन का पहला बजट होगा। राज्य में 18 वर्षों बाद कोई गैर मुख्य मंत्री वित् मंत्री राज्य का मुख्य बजट पेश करेगा। इससे पहले मुख्य मंत्री ही बतौर वित्त मंत्री बजट पेश करते आ रहे थे।

चुनावी वादों को पूरा करने अतिरिक्त 20 हजार करोड़ की आवश्यकता

चुनावी घोषणा पत्र और वादों को पूरा करने के लिए राज्य सरकार को करीब 20 हजार करोड़ रूपये अतिरिक्त और बजट जुटाने होंगे , ताकि राज्य सरकार का सामान्य काम सुचारु रूप से चलते रहे। इसके लिए आय के नए स्त्रोत तलाशने की चुनौती वित्त मंत्री ओपी चौधरी के सामने होगी। वह भी बिना टैक्स बढ़ाये या नया टैक्स लगाये बगैर।

500 में गैस सिलेंडर सहित इन योजनाओं हेतु होगा प्रावधान

दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर कल्याण योजना के अंतर्गत प्रत्येक भूमिहीन खेतिहर मजदूर को सालाना 10 हजार रूपये की आर्थिक सहायता , तेंदूपत्ता बोनस , गरीब परिवार की महिलाओं को 500 में गैस सिलेंडर , रानी दुर्गा वती योजना के तहत पीबिले परिवार में जन्म पर डेढ़ लाख रूपये का अश्वाशन प्रमाण पत्र दिया जाना शामिल है। इसी तरह 1000 किलोमीटर लम्बी शक्तिपीठ परियोजना के तहत राज्य के पांच शक्तिपीठ को उत्तराखंड की चारधाम परियोजना की तर्ज पर विकसित करने हेतु राशि का प्रावधान किया जाएगा।

कर्मचारियों की भी रहेगी बजट पर निगाहें

सबसे ज्यादा बजट पर ध्यान कर्मचारियों की रहेगी। राज्य सरकार ने भी मोदी गारंटी के तहत राज्य के कर्मचारियों से कई वाडे किये है। राज्य में दो माह से सत्ता में रहने के बाद भी अभी तक कर्मचारियों के लिए कोई निर्णय नहीं ली गई है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में केंद्र के सामान महंगाई भत्ता देय तिथि से , वेतन विसंगति , लंबित डीए एरियस भुगतान , नियमितीकरण आदि मुद्दों पर कर्मचारियों का ध्यान रहेगा। मोदी गारंटी के तहत बजट पेश होने का पूरा अनुमान है।