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गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 11 जुलाई को होने वाले भारतीय कुश्ती संघ के चुनाव पर लगाई रोक

भारतीय कुश्ती महासंघ के चुनाव पर रोक लग गई है। यह चुनाव 11 जुलाई को होना था। लेकिन गुवाहाटी हाईकोर्ट ने चुनाव पर रोक लगाने का फैसला सुनाया है। ऐसे में कुश्ती महासंघ का चुनाव एक बार फिर टल गया। पहले यह चुनाव 6 जुलाई को होना था, फिर इसकी डेट आगे बढ़ाकर 11 जुलाई की गई। लेकिन अब इस डेट को भी चुनाव नहीं होगा। मिली जानकारी के अुसार असम कुश्ती संघ की मांग पर यह रोक लगाई गई है। बुधवार (21 जून) को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) की तदर्थ समिति ने भारतीय कुश्ती संघ के चुनावों को पांच दिनों के लिए आगे बढ़ा दिया था। पहले यह चुनाव छह जुलाई को होने थे, जिसे तदर्थ समिति ने बदलकर 11 जुलाई कर दिया था। लेकिन अब 11 जुलाई को भी यह चुनाव नहीं होंगे।


असम कुश्ती संघ पर याचिका पर लगी रोक

असम कुश्ती संघ की ओर से गुवाहाटी हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया कि असम कुश्ती संघ WFI का सदस्य होने का हकदार हैं, लेकिन गोंडा (उत्तर प्रदेश) में 15 नवंबर, 2014 को डब्ल्यूएफआई की जनरल काउंसिल को तत्कालीन कार्यकारी समिति द्वारा की गई सिफारिश के बावजूद अनुमति नहीं दी गई।

तदर्थ समिति ने मतदाता सूची के लिए नाम भेजने की अंतिम तिथि 25 जून तय की, जबकि नई संचालन संस्था के चयन के लिए चुनाव 11 जुलाई को होने हैं। ऐसे में याचिकाकर्ता ने डब्ल्यूएफआई से मान्यता नहीं मिलने तक चुनाव पर रोक लगाने की मांग की थी।

पांच असंबद्ध राज्य निकायों ने कोर्ट में पेश किया था मामला

मिली जानकारी के अनुसार पांच असंबद्ध राज्य निकायों ने चुनाव के लिए मतदान के अधिकार की मांग करते हुए अदालत में अपना मामला पेश किया था। इस कारण तदर्थ समिति को यह फैसला करना पड़ा। इससे पहले बुधवार को तीन सदस्यीय समिति से महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में असंबद्ध राज्य निकायों द्वारा संपर्क किया गया था। इस समिति में उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश एमएम कुमार शामिल हैं।

संबद्धता के मामले में अटका चुनाव

समिति ने इन इकाइयों को सुनवाई के लिए बुलाया था। न्यूज एजेंसी PTI ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि राज्य इकाइयों ने अपना मामला पेश किया, जबकि भारतीय कुश्ती संघ (डब्ल्यूएफआई) के प्रतिनिधियों ने इन निकायों की संबद्धता रद्द करने के अपने फैसले का बचाव किया। पैनल को निर्णय लेने और आदेश तैयार करने के लिए समय चाहिए, इसलिए चुनाव 11 जुलाई तक के लिए टाल दिए गए थे।

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