छत्तीसगढ़

राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 10 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिए 14 अप्रैल को राजधानी रायपुर में नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की राज्य स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न”। “राज्य में 3200 से अधिक प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नये शिक्षा सत्र के पहले आदेश जारी करने की प्रबल माँग की”।

राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत 10 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के लिए 14 अप्रैल को राजधानी रायपुर में नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों की राज्य स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न”। “राज्य में 3200 से अधिक प्राचार्य के रिक्त पदों पर पदोन्नति कर नये शिक्षा सत्र के पहले आदेश जारी करने की प्रबल माँग की”।

 

भूपेंद्र साहू।
ब्यूरो चीफ बिलासपुर। रायपुर/ “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग में 10 वर्षों से रुकी हुई प्राचार्य पदोन्नति के संबंध में 14 अप्रैल 2023 को रायपुर में प्रदेश के सभी नियमित व्याख्याता तथा नियमित प्रधान पाठकों की राज्य स्तरीय बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई।
बैठक में ‘छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के आह्वान पर प्रदेश के विभिन्न ज़िले से बड़ी संख्या में नियमित व्याख्याता टी/ ई संवर्ग तथा नियमित प्रधान पाठक माध्यमिक शाला (स्नातकोत्तर प्रशिक्षित) टी/ई संवर्ग सम्मिलित हुए।
बैठक में प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों, शिक्षक संघों, कर्मचारी संगठनों, यूनियनों, फेडरेशन के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में उपस्थित समस्त नियमित व्याख्यातागणों तथा प्रधान पाठकों को संबोधित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि राज्य में स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत वर्ष 2013 से प्राचार्य पदोन्नति विभिन्न कारणों से बाधित रही हैं।
माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ से 9 मार्च 2023 को कई याचिकाओं का निराकरण करते हुए शासन को निर्देशित किया गया हैं कि छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा सेवा (शैक्षिक एवं प्रशासनिक संवर्ग) भर्ती तथा पदोन्नति नियम, 2019 के तहत व्याख्याता एवं प्रधान पाठकों से प्राचार्य पद पर पदोन्नति की जावें। किन्तु माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय जारी होने के एक माह बीत जाने के बाद भी प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई हैं। प्रदेश में स्कूल शिक्षा विभाग में प्राचार्य के 3266 पद रिक्त हैं, जहाँ वर्ष 2013 से पदोन्नति नहीं की गई हैं।
प्रदेश के इन हाई स्कूल, हायर सेकंडरी स्कूलों में पूर्णकालिक प्राचार्य के नहीं होने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही हैं। राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश के विभिन्न ज़िले से आये हुए नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकों ने शासन से अविलंब प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करने की पुरजोर माँग की।
मुख्य रूप से- अशोक चौहान जांजगीर शक्ति, जी आर देवांगन मोहला मानपुर अंबागढ़ चौकी। बी आर प्रधान रायगढ़, बसंत त्रिवेदी गरियाबंद, कोमल जैन फरसगाँव, एम एस जयसिंधु धमतरी, श्रीमती पुष्पा पटेल दुर्ग, घनश्याम सिंह साहू नगरी धमतरी, कामता प्रसाद सिन्हा राजनांदगांव, बलदाउ प्रसाद कोसले गरियाबंद, डॉ अखिलेश त्रिपाठी जगदलपुर बस्तर ने प्रमुखता से अपने विचार रखें।
बैठक में प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के मुख्य संयोजक सतीश प्रकाश सिंह ने कहा कि शीघ्र ही “छत्तीसगढ़ राज्य प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा” के द्वारा प्रदेश के विभिन्न मान्यता प्राप्त शिक्षक संगठनों, शिक्षक संघों, यूनियनों फेडरेशन के प्रमुख पदाधिकारियों के साथ एकजुट होकर छत्तीसगढ़ शासन के मुख्यमंत्री, स्कूल शिक्षा मंत्री, छत्तीसगढ़ शासन के मुख्य सचिव , स्कूल शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग के सचिव, संचालक लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ रायपुर से आगामी तिथियों में मिलकर नए शिक्षा सत्र 16 जून 2023 से पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिए दो माह का समयबद्ध कार्यक्रम जारी कर, विभागीय डीपीसी की समस्त प्रक्रिया पूर्ण करके प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिए प्रदेश के समस्त नियमित व्याख्याता तथा नियमित प्रधान पाठकों की ओर से ज्ञापन सौंपा जावेगा।
राज्य स्तरीय बैठक के पश्चात संध्याकाल प्राचार्य पदोन्नति संघर्ष मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल द्वारा स्कूल शिक्षा मंत्री डॉ. प्रेमसाय टेकाम के रायपुर स्थित निवास जाकर स्कूल शिक्षा मंत्री के ओ.एस.डी अशोक नारायण बंजारा को प्राचार्य पदोन्नति की प्रक्रिया तत्काल प्रारंभ की जाकर नये शिक्षा सत्र के प्रारंभ होने के पूर्व प्राचार्य पदोन्नति का आदेश जारी करवाने के लिए ज्ञापन सौंपा गया।
राजधानी रायपुर की राज्य स्तरीय बैठक में प्रदेश के विभिन्न ज़िले से बड़ी संख्या में टी/ ई संवर्ग के नियमित व्याख्याता तथा प्रधान पाठकगण उपस्थित थे।

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