नए जुड़े क्षेत्रों का होगा विकास, कमिश्नर ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश॥ भवन नियमितीकरण में लापरवाही बरतने वाले जोन कमिश्नर और एआरआई को नोटिस जारी करने के निर्देश॥ शहर के जिन स्थानों में लाइट नहीं,उन स्थानों के चिन्हांकन के निर्देश॥ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर ने दिए निर्देश॥
नए जुड़े क्षेत्रों का होगा विकास, कमिश्नर ने प्रस्ताव तैयार करने के दिए निर्देश॥ भवन नियमितीकरण में लापरवाही बरतने वाले जोन कमिश्नर और एआरआई को नोटिस जारी करने के निर्देश॥ शहर के जिन स्थानों में लाइट नहीं,उन स्थानों के चिन्हांकन के निर्देश॥ साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर ने दिए निर्देश॥
भूपेंद्र साहू.
ब्यूरो चीफ बिलासपुर.
बिलासपुर- राज्य शासन द्वारा विकास कार्यों के लिए बिलासपुर नगर निगम को मिले 50 करोड़ की राशि में से निगम सीमा में जुड़े नए क्षेत्र विशेषकर पूर्व ग्राम पंचायतों में 21 करोड़ की लागत से प्रत्येक ग्राम पंचायत में डेढ़ करोड़ के विकास कार्य किए जाएंगे। इसके लिए निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत ने सभी जोन कमिश्नर को प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए है। इसके अलावा शहर के जिन स्थानों में लाइट नहीं है और अंधेरी गलियों का चिन्हांकन कर प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिए गए है,ऐसे स्थानों में स्ट्रीट लाइट लगाई जाएगी। भवन नियमितीकरण में आवेदनों की कम संख्या पर नाराजगी जताते हुए निगम कमिश्नर ने लापरवाही बरतने वाले जोन कमिश्नर और सहायक राजस्व निरीक्षक को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए है।
विकास भवन के दृष्टी सभाकक्ष में साप्ताहिक समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर श्री कुणाल दुदावत ने निगम सीमा में शामिल ग्राम पंचायतों में रोड,नाली,लाइट समेत मूलभूत सुविधाओं से जुड़े विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव देने को कहा। इसके अलावा कचरा कलेक्शन के लिए शासन से ई रिक्शा कीजिये स्वीकृति मिल चुकी है, आवश्यकतानुसार सभी जोन कमिश्नर अपने मांग प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा समीक्षा बैठक में प्रस्तावित 750 सीटर महिला आजीविका केंद्र के लिए योजना और मार्केट एरिया में जो आईटीएमएस के तहत कव्हर नहीं हुए है उन स्थानों का भी सर्वे करने के निर्देश दिए। भवन नियमितीकरण में सभी जोन कमिश्नर सघन सर्वे कर अधिक से अधिक आवेदन के लिए लोगों को प्रेरित करें और रूचि नहीं लेने वाले के खिलाफ कार्रवाई करें। समीक्षा बैठक में निगम कमिश्नर ने अधोसरंचना मद के कार्य और सड़क रिपेयरिंग, नाला निर्माण के कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। 31 मार्च के पूर्व राजस्व वसूली का लक्ष्य पूरा करने के निर्देश दिए। विधिक प्रकरण और टीएल प्रकरण को प्राथमिकता के साथ पूरा करने के निर्देश दिए गए है।
