कोरोना वायरस: केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में अगले आदेश तक कैंटीन बंद | Corona Virus Canteen closed in all central government offices till further orders | nation – News in Hindi

नई दिल्ली. केंद्र सरकार (Central Government) ने अपने सभी कार्यालयों में चल रही विभागीय कैंटीनों को कोरोना वायरस (Coronavirus) की रोकथाम के मद्देनजर उठाए जा रहे कदमों के तहत बंद कर दिया है. कार्मिक मंत्रालय के एक आदेश में यह जानकारी दी गई. इसमें कहा गया, “सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के साथ यह फैसला लिया गया है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों में सभी विभागीय कैंटीन तत्काल प्रभाव से बंद रहेंगी.”

अगले आदेश तक बंद कैंटीन
मंत्रालय की तरफ से केंद्र सरकार के सभी विभागों को भेजे गए संदेश में कहा गया कि सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से अनुरोध है कि अगले आदेश तक कैंटीनों को न खोला जाए. गृह मंत्रालय (Home Ministry) के लॉकडाउन (Lockdown) में छूट के दिशानिर्देशों के तहत उप सचिव और उससे ऊपर के स्तर के अधिकारियों के सोमवार से कामकाज संभालने के बाद यह कदम उठाया गया है.

राज्यों में दाल बांटना शुरूवहीं केंद्र सरकार की ओर से गुजरात, छत्तीसगढ़ और आंध्रप्रदेश समेत सात राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने राशन की दुकानों से मुफ्त दाल बांटना शुरू कर दिया है. खाद्य मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत गरीबों को एक किलोग्राम दाल दी जाएगी. मंत्रालय के बयान के अनुसार मध्यप्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पास भी आंशिक दाल का भंडार आंशिक तौर पर पहुंच गया है. वह अपनी योजनाओं के अनुसार चरणबद्ध तरीके से इसका वितरण शुरू करेंगे.

मंत्रालय ने कहा, ‘‘ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 1,07,077.85 टन दालों का भंडार जारी किया गया है.’’

राशन कार्ड धारकों को मिलेगी मुफ्त दालें
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दमन और दीव, गोवा और गुजरात ने राशन कार्डधारकों को दालों का मुफ्त वितरण शुरू कर दिया है. कोरोना वायरस महामारी संकट के बीच गरीब लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने हकदार लोगों तक मुफ्त दाल पहुंचाने का निर्णय किया है. यह दाल वितरण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत किया जाएगा. इस योजना से 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के करीब 19.50 करोड़ परिवारों को लाभ पहुंचने की संभावना है.

गरीबों को दालों के अलावा सरकार प्रति व्यक्ति के हिसाब से पांच किलो अनाज भी देगी. यह राशन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दिए जाने वाले खाद्यान्न से अलग होगा.

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