सीएम के ऐतिहासिक फै सलों से राज्य की जनता को मिल रहा है जबर्दस्त लाभ – मनीष जग्यासी

दुर्ग । जिला कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जग्यासी ने बताया कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। जिसका हम स्वागत करते है और मुख्यमंत्री भुपेश बघेल व उनके मंत्री मंडल का आभार व्यक्त करते है। उनके इन फैसलो से छत्तीसगढ़ राज्य की जनता को जबरदस्त लाभ मिलेगा। उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा है।  छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम,1994 में संशोधन करने हेतु छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम संशोधन अध्यादेश, 2019 के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया। इसके तहत अनुसूचित जाति वर्ग का आरक्षण 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 13 प्रतिशत एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14 प्रतिशत से बढ़ाकर 27 प्रतिशत करने का अनुमोदन किया गया।आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ में लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में सीटों का 10 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय लिया गया। इस संबंध में जनसंख्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिये एक आयोग गठित किया जाएगा। इस फैसले से गरीब तबके लोगों को काफी राहत महसूस होगी प्रदेश के कोरबा, कटघोरा, धरमजयगढ़ एवं सरगुजा वनमंडल क्षेत्र के अंतर्गत 1995.48 वर्ग किमी क्षेत्र में लेमरू हाथी रिजर्व गठित करने का निर्णय लिया गया। इस रिजर्व के अंतर्गत 142 गांव आएंगे। यह दुनिया में अपनी तरह का पहला एलीफेंट रिजर्व होगा जहां हाथियों का स्थायी ठिकाना बन जाने से उनकी अन्य स्थानों पर आवाजाही तथा इससे होने वाले जान-माल के नुकसान पर अंकुश लगेगा। वर्तमान में प्रदेश में कुल 237 हाथी हैं जो सरगुजा, बिलासपुर एवं रायपुर वन वृृत्तों में भ्रमण कर रहे हैं। अबूूझमाड़ अंतर्गत बस्तर संभाग के जिला नारायणपुर , बीजापुर, तथा दंतेवाड़ा के लगभग 275 से अधिक असर्वेक्षित ग्राम स्थित हैं। इन ग्रामों का कोई भी शासकीय अभिलेख तैयार नहीं है। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि अबूझमाड़ क्षेत्र के असर्वेक्षित ग्रामों में वर्षों से निवासरत लगभग 50 हजार से अधिक लोगों को उनके कब्जे में धारित भूमि का मसाहती खसरा एवं नक्शा उपलब्ध कराया जाएगा। इससे किसान परिवारों के पास उनके कब्जे की भूमि का शासकीय अभिलेख उपलब्ध हो सकेगा तथा वे अपने काबिज भूमि का अंतरण कर सकेंगे। इस प्रकार अबूझमाड़ क्षेत्र अंतर्गत लगभग 10 हजार किसानों को 50 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि का स्वामित्व प्राप्त होगा। छत्तीसगढ़ खेल विकास प्राधिकरण के माध्यम से खेल उत्कृृष्टता केंद्र ( खेल अकादमी)के क्रियान्वयन का निर्णय लिया गया। सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र के उद्योगों के कार्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं अन्य संस्थाओं से प्राप्त सहायता से राज्य में उपलब्ध खेल संरचनाओं का उपयोग करते हुए खेल अकादमी का संचालन किया जाएगा। राज्य में भी अब गरीब सवर्णों को 10 फीसदी आरक्षण का लाभ दिया जायेगा। मंत्रिमंडल ने आज इसकी मंजूरी दे दी है। नोटिफिकेशन जारी होने के साथ ही प्रदेश के गरीब स्वर्णों को आरक्षण का लाभ मिलने लगेगा। राज्य सरकार ने गरीब स्वर्णों के लिए जो आरक्षण की पात्रता रखी है, उसके मुताबिक गरीब सवर्ण उन्हें ही माना जायेगा जिनकी सलाना आय 8 लाख रुपये कम होगी, कृषि भूमि जिनके पास 5 एकड़ से कम होगी, 1000 वर्गफीट से छोटा मकान होगा, ग्रामीण क्षेत्र में भी 200 गज का मकान जिनका होगा उन्हें भी गरीब स्वर्ण माना जायेगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ में लोक पदों एवं सेवाओं में तथा शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में सीटों का 10 प्रतिशत आरक्षण करने का निर्णय लिया गया.इस संबंध में जनसंख्यात्मक जानकारी एकत्रित करने के लिये एक आयोग गठित किया जाएगा. आरक्षण में जो बढ़ोत्तरी राज्य सरकार ने की है, उसके लिए अध्यादेश लाकर राज्य में उसे लागू किया जायेगा।